डिंक्या रोग निर्मूलनासाठी प्रतिहेक्टरी ५६ हजार रुपये मिळणार
संत्रा पिकाचे र्सवकष धोरण शासनाच्या विचाराधीन आहे. विदर्भातील संत्रा पिकावरील डिंक्या रोग निर्मूलनासाठी प्रतिहेक्टरी ५६ हजार ११८ रुपयांचे सुधारित पॅकेज केंद्राकडे पाठविण्यात आले असून विदर्भ पाणलोट विकास मिशन, पंतप्रधान पॅकेज अंतर्गत चेकडॅम कार्यक्रम, राष्ट्रीय कृषी विकास योजना व महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत शेततळे इत्यादी योजना राबविण्यात येत आहेत, अशी माहिती फलोत्पादन मंत्री डॉ. विजयकुमार गावित यांनी विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना दिली.
विदर्भातील संत्रा बागा डिंक्या रोगामुळे नष्ट होत आहेत. रोग निर्मूलनासाठी शेतकऱ्यांना तुटपुंजे अनुदान मिळत असल्याने शेतकरी उद्ध्वस्त होत आहेत, याबाबतचा आमदार अॅड. आशिष जयस्वाल, डॉ. अनिल बोंडे, बच्चू कडू यांनी लक्षवेधी मांडली होती. सूक्ष्म सिंचनासाठी शेतक ऱ्यांना मिळणारे अनुदान ५० टक्क्यांवरून ७५ टक्के करण्यात येईल. सध्या अल्प व अत्यल्प भूधारकांना ६० टक्के अनुदान तर मोठय़ा शेतक ऱ्यांना ५० टक्के अनुदान दिले जात आहे. शेतकऱ्यांना सूक्ष्म सिंचन संच किफायतशीर दराने उपलब्ध होणार आहेत, असे फलोत्पादन मंत्री म्हणाले.
महाराष्ट्र कृषी विकास महामंडळांतर्गत नागपुरातील नोगा फॅक्टरी विदर्भातील शेतक ऱ्यांच्या गरजांची पूर्तता करीत आहे. या फॅक्टरीत संत्रा प्रक्रिया केली जाते. काटोल येथील संत्रा प्रक्रिया उद्योग मे. अलायन्स अॅग्रो या कंपनीस देण्यात आला होता. या कंपनीने खर्चाची परतफेड न केल्याने शासनाने बंद करण्यासाठी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. विदर्भात २०१२-१३ पासून संत्रा पोषण मूल्य प्रसार योजना राबविण्याचे प्रस्तावित आहे. या योजनेंतर्गत संत्रा पिकाची उत्पादकता वाढविण्याच्या दृष्टीने सुधारित तंत्रज्ञानाचा अवलंब केला जाणार असून बागांची छाटणी, रासायनिक व सेंद्रीय खतांचा वापर, हिरवळीच्या खतांचा वापर या बाबा यामध्ये समाविष्ट आहेत.
र्सवकष धोरणात रोगमुक्त व दर्जेदार कलमांचे उत्पादन, ठिबक सिंचन, जुन्या फळबागांचे पुनरुज्जीवन, संत्र्यावरील कीडरोग नियंत्रण, जलसंधारण, मनुष्यबळ विकास आदी बाबींचा समावेश आहे. संत्रा उत्पादकांना चांगला दर मिळावा, संत्र्याला प्रसिद्धी मिळावी, नवीन बाजारपेठ उपलब्ध व्हावी, यासाठी महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळामार्फत प्रयत्न केले जातील. संत्र्याचे भाव मंडळामार्फत प्रतिक्विंटल दोन हजार रुपये देण्यात आला आहे. शेतकऱ्यांकडून तसेच सहकारी संस्थाकडून थेट विक्रीसाठी पणन मंडळाकडे मागणी करण्यात आली आहे, असे डॉ. गावित म्हणाले.
