जिवघेण्या यातनांमध्येही शासकीय रुग्णालयाचे निर्ढावलेपण

काही दिवसांपूर्वीची गोष्ट.. वेळ रात्री साधारण नऊ वाजेची.. जिल्हा शासकीय रुग्णालयाच्या प्रसुती कक्षात अवघडलेल्या अवस्थेत असणारी महिला आणि तिचे नातलग.. बाईचा जीव लवकर मोकळा करा.. असे आर्जव करून मेटाकुटीला आलेले तिचे कुटूंबिय.. दुसरीकडे संबंधित वैद्यकीय अधिकारी अतिशय गंभीर परिस्थितीतही ‘आता व्हा अ‍ॅडमिट, बाकीचे उद्या पाहु’ असे सांगून मोकळे.. या जीवघेण्या यातनेतून बाळाची व तिची सुखरूप सुटका व्हावी, याकरिता त्या कुटूंबाला आर्थिक स्थिती नसतानाही खासगी रुग्णालयाचा आसरा घेणे भाग पडले. बाळाचा जन्म सुखरूप झाला असला तरी या निमित्ताने जिल्हा शासकीय रुग्णालयाचा ‘कारभार’ आणि निर्ढावलेल्या वैद्यकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची चालढकल करण्याची वृत्ती पुन्हा एकदा पुढे आली आहे.
नाशिक येथील रहिवासी असलेल्या सुशीला शिंदे यांनी बेताची आर्थिक परिस्थिती लक्षात घेऊन बाळंतपणासाठी जिल्हा शासकीय रुग्णालयाचा आधार घेण्याचे ठरविले. त्यानुसार त्यांनी नऊ महिन्यांपूर्वीच रुग्णालयातील प्रसुती विभागात रितसर नोंदणी करत तेथे दरमहा तपासणीही केली होती. या नऊ महिन्यांच्या काळातही त्यांना रुग्णालयाच्या मनमानी कारभार आणि असहकार्याच्या भूमिकेचा वारंवारं प्रत्यय आला. सोनोग्राफीसाठी दिलेल्या तारखा काही कारणास्तव सांभाळता न आल्याने सर्वादेखत त्यांच्यासह अनेकांचा पाणउतारा करण्यात आला. सोनोग्राफीशिवाय आम्हाला इतरही कामे असतात, आम्हाला आमचे कामधंदे नाहीत का? दिवसभर झोपा काढतात का? या आणि अशा कित्येक अपमानकारक शब्दांची रुग्णालयातील कर्मचाऱ्यांकडून मुक्तहस्ताने झालेली उधळण सहन करावी लागली. कर्मचाऱ्यांची ही तऱ्हा असताना स्त्रीरोग तज्ञांकडूनही कधी कधी मुक्ताफळे उधळली जायची. केवळ आर्थिक परिस्थितीमुळे शिंदे यांनी कोणाकडे तक्रार न करता सलग नऊ महिने हा संपूर्ण मानसिक त्रास सहन केला. एवढे सारे सहन करूनही या ठिकाणी बाळंतपण मात्र त्यांचे सुखरूपपणे होऊ शकले नाही.
नऊ महिने उलटूनही बाळंतपणास विलंब होत असल्याने शिंदे कुटुंबियांनी त्यांची खाजगी दवाखान्यात जाऊन ‘सोनोग्राफी’ करून घेतली. त्यात बाळाच्या गळ्याभोवती नाळीचे दोन फेरे असल्याचे निदर्शनास आले. गर्भाशयातही पाण्याचे प्रमाण कमी झाल्यामुळे तातडीने सिझेरीयन करण्याचा सल्ला खाजगी डॉक्टरांनी दिला. त्यानंतर सोनोग्राफीचा अहवाल घेऊन शिंदे कुटूंबिय जिल्हा शासकीय रुग्णालयात आले. यावेळी प्रसुती तज्ज्ञ, भुलतज्ज्ञ यांनी अहवाल पाहुन सिझेरीयन आवश्यकच आहे असे नाही, आपण उद्यापर्यंत वाट पाहु असा सल्ला देत उद्या सिझेरीयन केले तरी बाळाची मात्र शाश्वती देणार नसल्याचे सांगितले. सध्या तुम्ही अ‍ॅडमिट व्हा, बाकीचे उद्या पाहु असे सांगून बोळवण करण्यात आली. रुग्णालयात दाखल झाल्यावर कुटूंबियांनी खाजगी डॉक्टरांनी दिलेला सल्ला, बाळाचा जीव वाचविणे महत्वाचे आहे, त्याकरिता सिझेरीयन करावे, अशी वारंवार विनंती करूनही रुग्णालयातील डॉक्टर व कर्मचारी आपल्या भूमिकेवर ठाम राहिले. उलटपक्षी शिंदे यांचा रक्तदाब वाढल्याचे सांगून त्यांनी उद्याच शस्त्रक्रिया करू, पण बाळाविषयी आपण खात्री देऊ शकत नसल्याचे सांगितले. बाळ व बाळाची आई यांच्या जिविताचा प्रश्न असल्याने शिंदे कुटूंबियांना स्थिती नसतांना खाजगी रुग्णालयाचा आसरा घेणे भाग पडले. ‘सिझर’ करून मुलीला जन्म दिला. या एकूणच प्रकाराविषयी सुशिला शिंदे यांनी संतप्त प्रतिक्रिया व्यक्त केली.
आम्ही चार चौघांसारखे आहोत. आर्थिक स्थिती नसल्याने आम्ही सरकारी रुग्णालयात नाव नोंदविले. मात्र, रुग्णालयातील वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या चालढकल करण्याच्या भूमिकेमुळे बाळाच्या जिवाचा प्रश्न निर्माण झाल्याने नाईलाजास्तव आम्हाला खाजगी रुग्णालयात बाळंतपण करावे लागल्याचे नमूद केले. सुदैवाने खासगी दवाखान्याने पैशांची लगेचच मागणी न केल्यामुळे हे कुटुंब निर्धास्त झाले. पण, या नऊ महिन्यात जिल्हा रुग्णालयाच्या विचित्र कारभाराचा या कुटुंबाने अतिशय जवळुन अनुभव घेतला. या घटनाक्रमाबद्दल जिल्हा आरोग्य अधिक्षक डॉ. बी. डी. पवार यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी संबंधितांनी आपल्याकडे त्याचवेळी तक्रार केली असती तर दोषी वैद्यकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर कारवाई केली असती, असा दावा केला. रुग्णालयाच्या मनमानी कारभाराविषयी तक्रार आल्यास आपण संबंधितांवर कारवाई करू, असेही त्यांनी नमूद केले. या शिवाय, कर्मचाऱ्यांवर वचक रहावा याकरिता रुग्णालयात दिवसातून एकदा फेरी मारून स्थितीचा आढावा घेऊ, असे आश्वासन पवार यांनी दिले.
आपली यंत्रणा किती ‘कार्यक्षम’ आहे, याची माहिती रुग्णालयाच्या प्रमुखांना नसेल असे म्हणता येणार नाही. या यंत्रणेमुळे आई आणि या जगात येणारे बाळ अशा दोघांचाही जीव धोक्यात घालण्याची तमा बाळगली जात नाही. निर्ढावलेल्या शासकीय व्यवस्थेचे कसे विपरित परिणाम होऊ शकतात, हे शिंदे कुटुंबियांच्या उदाहरणावरून लक्षात येईल.