शैक्षणिक व नोकरीतील आरक्षणाच्या सवलतीसाठी उन्नत गटात नसल्यासंदर्भात (नॉन क्रिमीलेअर) प्रमाणपत्र प्राप्त करतांना इतर मागास प्रवर्ग गटातील लोकांना दरवर्षी महसूल कार्यालयाचे उंबरठे झिजविण्याची वेळ येऊ नये या हेतूने तीन वर्षांच्या कालमर्यादेत ही प्रमाणपत्रे देण्याचे परिपत्रक गेल्या वर्षी शासनाने काढले होते. मात्र शासन पातळीवरूनच या परिपत्रकास वाटाण्याच्या अक्षता लावण्यात येत असून नऊ महिने उलटल्यावरही त्याची अंमलबजावणी होत नसल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.
इतर मागास प्रवर्गातील विशेष मागास, विमुक्त जाती,भटक्या जमाती या संवर्गातील लोकांना शैक्षणिक व आरक्षणाच्या सवलतींसाठी शासनाने उन्नत गटाचे तत्व लागू केले आहे. त्यानुसार मागील सलग तीन वर्षांतील वार्षिक उत्पन्नापैकी कोणत्याही एका वर्षी केंद्र शासनाने निश्चित केलेल्या वार्षिक उत्पन्नाच्या आत (सध्या सहा लाख रुपये) असलेल्यांना उन्नत गटात मोडत नसल्याचे प्रमाणपत्र (नॉन क्रिमीलेअर) दिले जाते. या प्रमाणपत्राचा वैधता काळ हा एक वर्षांचा असल्याने सवलती प्राप्त करू इच्छिणाऱ्या इतर मागास गटातील लोकांना असे प्रमाणपत्र प्राप्त करून घेण्यासाठी दरवर्षी महसूल कार्यालयाचे उंबरठे झिजवावे लागतात. त्यासाठी आधी तहसील कार्यालयाकडून उत्पन्नाचा दाखला घ्यावा लागतो. त्यानंतर प्रांत कार्यालयाकडून नॉन क्रिमीलेअरचे प्रमाणपत्र प्राप्त होत असते.
हे करताना ‘तलाठी सजा ते सेतू केंद्र’ या प्रवासात संबंधितांना मोठे अग्निदिव्य पार पाडावे लागते. शैक्षणिक वर्षांच्या प्रारंभी तर हे प्रमाणपत्र मिळविणाऱ्यांची एकच झुंबड उडत असते. कित्येकदा असे प्रमाणपत्र वेळेवर प्राप्त करून घेणे शक्य होत नसल्याने काही जणांवर सवलतींना मुकावे लागण्याचीही वेळ येत असते. हे प्रमाणपत्र प्राप्त करणाऱ्यांची वर्षांगणिक वाढती संख्या लक्षात घेता महसूल प्रशासनावरही त्याचा ताण पडत असतो. या पाश्र्वभूमीवर गेल्या वर्षी १७ ऑगष्ट रोजी राज्य शासनाच्या सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाने उन्नत गटात न मोडणाऱ्यांसाठी एका वर्षांऐवजी तीन वर्षे मुदतीचे प्रमाणपत्र देण्यासंदर्भातील परिपत्रक काढले. या परीपत्रकानुसार ज्या पालकांचे सलग तीन वर्षांत प्रत्येक वर्षांचे वार्षिक उत्पन्न हे सहा लाखाच्या आत आहे. अशा पाल्यांना तीन वर्षे मुदतीचे, तीनपैकी कोणत्याही दोन वर्षांचे वार्षिक उत्पन्न हे सहा लाखाच्या आत आहे अशा पाल्यांना दोन वर्षे मुदतीचे तर तीन पैकी एका वर्षांचे वार्षिक उत्पन्न सहा लाखाच्या आत आहे अशा पाल्यांना एक वर्षे मुदतीचे प्रमाणपत्र देण्याचे निर्देशीत करण्यात आले होते.
दरवर्षी नॉन क्रिमीलेअरचे प्रमाणपत्र प्राप्त करण्यासाठी करावा लागणारा द्राविडी प्राणायम टळणार असल्याने शासनाच्या या परिपत्रकाचे संबंधितांनी जोरदार स्वागत केले होते. मात्र नऊ महिने उलटल्यावरही या परिपत्रकाची अंमलबजावणी अद्याप सुरू झालेली नाही. त्यामुळे इतर मागास प्रवर्ग गटातील सवलत प्राप्त करू इच्छिणाऱ्यांना हे प्रमाणपत्र घेण्यासाठी याहीपुढे प्रत्येक वर्षी खेटे घालण्याची वेळ येणार आहे.
