प्रवाशांना भरुदड आणि टॅक्सीचालकांचे मरण!

आणखी काही वर्षांत मुंबईच्या रस्त्यांवर कदाचित काळीपिवळी टॅक्सी दिसेनाशीच होण्याची चिन्हे आहेत.  मुंबईचे शांघाय करायची घाई झालेल्या राज्य सरकारने टॅक्सी परवान्यांच्या बाबतीत बुधवारी घेतलेल्या अजब निर्णयाचे गंभीर परिणाम सामान्य टॅक्सीचालक आणि प्रवासी या दोघांनाही भोगावे लागणार आहेत. सामान्य काळ्या-पिवळ्या टॅक्सीच्या रद्द केलेल्या १९,६८७ परवान्यांपैकी ४ हजार परवाने राज्य सरकारने याआधीच ‘फोन फ्लीट टॅक्सी’साठी दिले होते. आता उर्वरित १५,६८७ परवान्यांपैकीही ५० टक्के परवाने या खासगी फोन फ्लीट टॅक्सीसाठी खुले करत सरकारने सामान्य टॅक्सीचालकांना देशोधडीला लावण्याचेच ठरवले आहे. दुसऱ्या बाजूला सामान्य टॅक्सीपेक्षा महागडय़ा फोन फ्लीट टॅक्सीमुळे प्रवाशांच्या खिशालाही मोठी चाट बसणार आहे.
सध्या मुंबईच्या रस्त्यांवर ३८ हजार काळ्या-पिवळ्या  टॅक्सी आणि साडेतीन हजार कूल कॅब धावतात. याआधी ही संख्या ५५ हजारांच्या वर होती. मात्र मध्यंतरी यापैकी १९,६८७ परवाने रद्द करण्यात आले होते. काही दिवसांपूर्वी रद्द केलेले रिक्षांचे परवाने पुन्हा खुले करण्याचा निर्णय मुख्यमंत्र्यांनी घेतला होता. याच धर्तीवर बुधवारी टॅक्सीच्या रद्द केलेल्या परवान्यांच्या बाबतीत निर्णय घेण्यात आला. या परवान्यांपैकी ७,८४४ परवाने खासगी फोन फ्लीट टॅक्सीसाठी निविदा पद्धतीने खुले करण्यात येतील.
यातील मेख म्हणजे प्रत्येक निविदाकाराला किमान १०० आणि कमाल २५०० परवान्यांसाठी बोली लावता येणार आहे. तसेच प्रत्येक परवान्यासाठी तीन लाख रुपयांपासून पुढे बोली लावायची आहे. म्हणजे यापैकी एकही परवाना सामान्य टॅक्सीचालकाला विकत घेता येणार नाही. हे सर्व फोन फ्लीट टॅक्सीचे परवाने खासगी कंपन्या विकत घेऊन मुंबईच्या रस्त्यांवर चकाचक गाडय़ा उतरवणार.
याचा परिणाम थेट सामान्य प्रवाशांना भोगावा लागणार आहे. सामान्य टॅक्सी पहिल्या दीड किलोमीटरसाठी १९ रुपये आकारते. तर फोन फ्लीट टॅक्सीसाठीचे अधिकृत दर पहिल्या एका किलोमीटरसाठी २७ रुपये आहेत. त्यापुढे सामान्य टॅक्सीचे मीटर प्रतिकिमी १२.३५ रुपये एवढय़ा वेगाने पळते. तर फोन फ्लीट टॅक्सीमध्ये पहिल्या किलोमीटरनंतर प्रतिकिमी २० रुपये भरावे लागतात.
सामान्य टॅक्सीचालकांचे रद्द झालेले परवाने काढून ते खासगी कंपन्यांना वाटण्यास आमचा सक्त विरोध आहे. मोटर वाहन कायद्यातील ७३व्या कलमानुसार पाच लाखांपुढे लोकवस्ती असलेल्या शहरात टॅक्सीसाठी परवाने काढायचे असल्यास राज्य सरकारला केंद्र सरकारची परवानगी घ्यावी लागते. केंद्र सरकार ती परवानगी देताना पर्यावरण, शहरातील सध्याची वाहतूक स्थिती वगैरे सर्व गोष्टी काटेकोरपणे पाहते. मुंबईत असे परवाने खासगी कंपन्यांसाठी काढणे शक्य नसल्याने सरकारने आमच्या परवान्यांवर घाला घातला आहे, असे मुंबई टॅक्सीमेन्स युनियनचे अध्यक्ष क्वाड्रोस यांनी सांगितले.