सिंहस्थ कुंभमेळ्यासाठी गोदाघाट बांधकाम, सिंहस्थाशी संबंधित नसलेली अन्य कामांची निविदा प्रक्रिया राबवून तसेच भरती प्रक्रियेच्या जाहिराती देत आदर्श आचारसंहितेचा भंग केल्या प्रकरणी नाशिक लघुपाटबंधारे विभाग, सिन्नर नगरपालिका, महावितरण कंपनी, आरोग्य विभाग आदी शासकीय-निमशासकीय विभागांवर कारवाईचा बडगा उगारला जाण्याची शक्यता आहे. आचारसंहितेच्या काळात ही प्रक्रिया कशी राबविली गेली, याचे स्पष्टीकरण देण्याचे निर्देश जिल्हा निवडणूक यंत्रणेने दिले आहेत. लोकसभा निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर झाल्यानंतर आचारसंहिता लागू झाली. ज्या भागात निवडणूक घेतली जात आहे, अशा भागात आयोगाच्या पूर्वपरवानगीशिवाय कल्याणकारी योजना व बांधकामे याकरीता नव्याने निधी देऊ नये अथवा बांधकामाचे कंत्राट देऊ नये असे निवडणूक आयोगाने सूचित केले आहे. या व्यतिरिक्त आदर्श आचारसंहिता अंमलात येण्यापूर्वी कामाचे आदेश दिले गेले असले तरी प्रत्यक्षात कामाला सुरुवात झाली नसल्यास असे कोणतेही काम सुरू करण्यात येणार नसल्याचे आचारसंहितेत म्हटले आहे. असे असताना आचारसंहिता लागू झाल्याच्या दुसऱ्याच दिवशी म्हणजे गुरुवारी नाशिक लघू पाटबंधारे विभाग, महावितरण कंपनी, सिन्नर नगरपालिका यांनी वेगवेगळ्या कामांसाठी निविदा काढल्या. त्यात सिंहस्थासाठी गोदावरी तीरावर घाटांचे बांधकाम करणे, सिन्नर पाणी पुरवठा योजनेशी संबंधित काम, वीज वाहिनीशी संबंधित कामांचा समावेश आहे. गोदाघाट बांधकामासाठी १३५ कोटींच्या निधीस शासनाने अलीकडेच मंजुरी दिली होती. त्यानंतर नाशिक लघु पाटबंधारे विभागाने निविदा प्रक्रिया सुरू केली. नॅशनल हेल्थ मिशन अंतर्गत जिल्हा नर्सिग समन्वयक पदाच्या भरतीसाठी जाहिरात देण्यात आली आहे. या शिवाय, महाराष्ट्र आपत्कालीन आरोग्य सेवा अंतर्गत विभागीय व्यवस्थापक, जिल्हा व्यवस्थापक यांच्यासह विविध पदांच्या भरतीसाठी अर्ज मागविण्यात आले आहेत. या सर्व घडामोडींची जिल्हा निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांनी गंभीर दखल घेतली आहे.या स्वरुपाची प्रक्रिया राबविताना सर्व विभागांना निवडणूक आयोगाची परवानगी घेणे बंधनकारक आहे. अशी परवानगी न घेता प्रसिध्द झालेल्या निविदा सूचनमुळे आचारसंहितेचा भंग झाल्याचे दिसत आहे. या संदर्भात संबंधित विभागांकडून स्पष्टीकरण मागविण्यात आल्याचे जिल्हाधिकारी तथा निवडणूक निर्णय अधिकारी विलास पाटील यांनी सांगितले. आदर्श आचारसंहितेत कोणत्याही कामाचे आदेश आधी दिले गेले असले तरी आचारसंहिता काळात कोणतेही काम सुरू करता येणार नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर ती कामे सुरू करता येतील. केवळ जी कामे प्रत्यक्षात सुरू झाली आहेत, ती सुरु ठेवता येणार आहेत. यामुळे वेगवेगळ्या स्वरुपाची कामे कात्रीत सापडली आहेत.
