‘एलबीटी’विषयी चर्चेतही प्रशासनाचा दुजाभाव

शहरांमध्ये स्थानिक संस्था कर (एलबीटी) की जकात यापैकी कोणती करप्रणाली आवश्यक आहे. या व्यतिरिक्त नवीन करप्रणालीचा काही पर्याय आहे का, याविषयी शहरातील व्यापाऱ्यांची मते जाणून एक अहवाल सर्व महापालिका प्रशासनांना शासनाला देण्याचे आवाहन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण राज्यातील सर्व पालिका आयुक्तांना केले आहे. कल्याण-डोंबिवली महापालिका प्रशासनाने आपल्या मर्जीतल्या ‘खास’ व्यापाऱ्यांना बोलावून त्यांच्याशीच चर्चा करून अन्य व्यापाऱ्यांना विश्वासात न घेतल्याने नाराजी व्यक्त केली आहे.
डोंबिवली व्यापारी संघटनेचे सचिव गिरीश वाडेल यांनी पालिका प्रशासनाला एक पत्र लिहून प्रशासनाने ठरावीक व्यापाऱ्यांशी एलबीटी कर प्रणालीविषयी चर्चा करून शासनाला अहवाल पाठवण्याच्या हालचाली सुरू केल्याने प्रशासनाच्या या कृत्याचा निषेध केला आहे. जे व्यापारी विकासक, टीडीआर अशा नगररचना विभागांशी निगडित आहेत, अशांनाच या बैठकीत आमंत्रित करण्यात आल्याचे व्यापारी संघटनांचे म्हणणे आहे. असे काही व्यापारी महापालिकेतील बडय़ा अधिकाऱ्यांचे मित्र आहेत. कल्याण-डोंबिवलीतील सर्व व्यापाऱ्यांची मते जाणून मग करप्रणालीविषयीचा अहवाल शासनाला पाठवण्यात यावा, अशी मागणी सचिव वाडेल यांनी पालिकेकडे केली आहे. पालिका प्रशासनाने व्यापाऱ्यांमध्ये दुजाभावाची भावना निर्माण करून करप्रणालीबाबत अहवाल शासनाकडे पाठवला तर व्यापारी संघटना थेट मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांची भेट घेऊन प्रशासनाने केलेल्या दुटप्पी भूमिकेची माहिती देतील, असे वाडेल यांनी स्पष्ट केले. कल्याण-डोंबिवलीत एलबीटी व जकात करप्रणाली अजिबात नको. त्यापेक्षा व्हॅटमध्ये एक ते दीड टक्का कर लागू करण्यात यावा, अशी डोंबिवली व्यापारी संघटनेची मागणी आहे. एलबीटी विभागात अनेक व्यापाऱ्यांनी नोंदणी केलेली नाही.