खून, प्राणघातक हल्ले आदी गंभीर गुन्ह्य़ात आता पंच म्हणून सरकारी कर्मचाऱ्यालाच घ्यावे लागणार असल्याने त्यामुळे त्यांच्यावरील जबाबदारी अधिकच वाढली आहे.
एखादा गुन्हा घडल्यानंतर घटनास्थळाचा व वेळोवेळी पुरावा गोळा करताना तपासी अधिकारी पंचनामा करीत असतात. अशा पंचनाम्याच्यावेळी उपस्थित असलेल्या पंचाचे जवाब खटल्याच्या सुनावणी दरम्यान महत्त्वपूर्ण ठरत असतात. गुन्हा घडल्यानंतर खटला सुनावणीस येण्यासाठी काही प्रकरणांमध्ये बराच कालावधी उलटून गेला असतो. तपासी अधिकाऱ्याने तत्कालीन परिस्थितीत उपस्थित केलेले पंच सुनावणीदरम्यान प्रामाणिक राहतील याची खात्री नसते. पंच फितूर झाल्याने बऱ्याच गंभीर गुन्ह्य़ांमध्ये आरोपी निर्दोष सुटतात. त्यामुळे दोषारोपसिद्धीचे प्रमाण घटत असल्याची बाब शासनाच्या निदर्शनास आली. या पाश्र्वभूमीवर सात वर्षे किंवा त्यापेक्षा जास्त शिक्षा नमूद केली असेल अशा गंभीर प्रकरणांमध्ये पंच म्हणून सरकारी कर्मचाऱ्याचीच सेवा घ्यावी, असे आदेश शासनाने दिले आहेत. असे असले तरी त्यासाठी काही निकषही शासनाने ठरवून दिले आहेत.
खटल्याच्या सुनावणी दरम्यान त्या पंचाला उपस्थित राहणे सुलभ होण्याच्या दृष्टीने ज्या परिसरात खटल्याची सुनावणी होणार आहे त्या परिसरात वास्तव्यास असलेल्या सरकारी कर्मचाऱ्यास पंच म्हणून घ्यावे. पंच म्हणून घेत असलेल्या सरकारी कर्मचाऱ्याच्या चारित्र्याबाबत प्रथम मौखिक स्वरूपात संबंधित तपासी अधिकाऱ्याने खातरजमा करून घ्यावी.
एकाच सरकारी कर्मचाऱ्यास अनेक गुन्ह्य़ांमध्ये वारंवार पंच म्हणून घेण्यात येऊ नये. गुन्ह्य़ातील फिर्यादी व आरोपी यांचे नातेवाईक असलेल्या सरकारी कर्मचाऱ्यास पंच म्हणून घेण्यात येऊ नये, असे शासनाने स्पष्ट बजावले आहे. गुन्ह्य़ाच्या तपासादरम्यान पंच म्हणून सरकारी कर्मचाऱ्याची सेवा घेतल्यास सुनावणी दरम्यान पंच फितूर होण्याची शक्यता फारच कमी राहील, असा निष्कर्षच शासनाने काढला आहे.
भ्रष्टाचार प्रतिबंधक गुन्ह्य़ांमध्ये फक्त सरकारी कर्मचारीच घेण्याचा नियम आहे. त्यानुसार त्यांची सेवाही घेतली जाते. मात्र, त्यासाठी कर्मचारी नाखुषच असल्याचा तसेच टाळाटाळ होत असल्याचा अनुभव आल्याने सरकारी कर्मचाऱ्यावर कायद्याचे बंधन घालण्यात आले.
आता सार्वजनिक स्थळी घडणाऱ्या गुन्ह्य़ांमध्येही सरकारी कर्मचाऱ्याला पंच व्हावे लागणार असल्याने अनेक कर्मचारी नाराज आहेत. खून, प्राणघातक हल्ले, अंमली पदार्थाचा व्यापार आदी अनेक गंभीर गुन्ह्य़ांमध्ये सात वर्षे वा त्यापेक्षा जास्त शिक्षेची तरतूद आहे. त्यामुळे अशा गुन्ह्य़ांमध्ये पंच किंवा साक्षीदार होण्याने आरोपीकडून त्रास होण्याची भीती अनेक कर्मचाऱ्यांनी बोलून दाखविली.
पंच म्हणून पुढे येण्यास नागरिक सहसा तयार नसतात. खूपच आर्जव केल्यानंतर कुठे नागरिक पंच म्हणून पुढे येतात, असा पोलिसांचा अनुभव आहे. मात्र, शासनाने पंच म्हणून सरकारी कर्मचाऱ्याची सेवा घेण्याचा आदेश काढल्यामुळे पोलिसांचे काम सूकर होणार आहे. सरकारी कर्मचारी शिक्षित असतोच. त्यामुळे तो अधिक सक्षमतेने साक्ष देऊ शकेल. विशेषत: गंभीर गुन्ह्य़ासिद्धीसाठी ते पुरक ठरेल. पंच अथवा साक्षीदारांना धमकी आल्यास अथवा जीवाला धोका असल्यास पोलिसांकडून संरक्षण दिले जाते.– लक्ष्मण डुमरे, वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक
