हजारो शेतकरी मदतीपासून वंचित राहणार?
अतिवृष्टीचा फटका सहन करणाऱ्या विदर्भातील शेतकऱ्यांना राज्य शासनाने आज जाहीर केलेली मदत ही निव्वळ धूळफेक असून शासनाच्या या घोषणेमुळे हजारो शेतकरी मदतीपासून वंचित राहण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, अनेकांनी शासनाच्या या मदतीवर तीव्र टीका करून राज्यकर्ते गंभीर नाहीत असे म्हटले आहे.
अतिवृष्टीमुळे विदर्भातील एकटय़ा चंद्रपूर व गडचिरोली जिल्ह्य़ात जवळपास साडेचार लाख हेक्टरमध्ये पीकहानी झाली आहे. या जिल्ह्य़ात तर सततच्या अतिवृष्टीमुळे गेल्या पंधरवडय़ात तीन वेळा पूर आला आहे. त्याचा परिणाम २ लाख ६३ हजार ११० हेक्टरमधील पिकाचे नुकसान झाले आहे. १९ जुलैला झालेल्या अतिवृष्टीत पीक नुकसानीचा हा आकडा केवळ ४५ हजार हेक्टर क्षेत्रातील पिकांचा होता. त्यानंतर २२ ते २५ जुलै या कालावधीत मुसळधार पाऊस झाल्याने आकडा १ लाख ४५ हेक्टपर्यंत पोहोचला. मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्र्यांना २७ जुलैला जिल्हाधिकाऱ्यांनी सादर केलेल्या सर्वेक्षण अहवालानुसार २ लाख १६ हजार हेक्टरमधील पिकांचे नुकसान झाले होते. परंतु, ३० जुलैपासून पुन्हा एकदा मुसळधार पावसाला सुरुवात झाली असून जिल्हा कृषी अधीक्षक विभागाने केलेल्या सर्वेक्षणानुसार नुकसानीचा हा आकडा २ लाख ६३ हजार ११० हेक्टपर्यंत पोहोचलेला आहे. शेतीचे सर्वेक्षण सुरू असून हा आकडा वाढण्याची शक्यता कृषी अधीक्षक कार्यालयानेच वर्तवली आहे. मुख्यमंत्र्यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयात ओला दुष्काळ जाहीर करण्याचे आश्वासन सर्वपक्षीय सात आमदार व दोन खासदारांना दिले होते. आमदार व खासदारांनी त्या दृष्टीने मुख्यमंत्र्यांवर बैठकीत तसा दबावही आणला होता. मात्र, आमदारांच्या मागणीकडे दुर्लक्ष करून अतिशय तुटपुंजी मदत दिल्याने मुख्यमंत्र्यांचा सर्वत्र निषेध करण्यात येत आहे. शासनाने जाहीर केलेल्या या मदतीचा लाभ केवळ नदीकाठावरील शेतकऱ्यांना व ज्यांची शेती खरवडून निघाली त्यांनाच खऱ्या अर्थाने होणार आहे. मात्र, ज्या शेतकऱ्यांचे नुकसान ५० टक्के वा त्यापेक्षा अधिक झाले आहे, त्यांच्या हाती काहीच लागणार नाही, अशीही ओरड आता शेतकरी नेत्यांनी सुरू केली आहे.
दुसरीकडे, जिल्हा प्रशासनाने तलाठी, ग्रामसेवक व कृषी साहाय्यकाला सर्वेक्षणाचे निर्देश दिले असले तरी सर्वेक्षण योग्य पद्धतीने होत नाही. ज्यांची शेती अतिवृष्टीमुळे पूर्णत: खरवडून निघाली त्यांचे केवळ ५० टक्के नुकसान पकडले जात आहे, तर ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक नुकसान झालेल्या शेतीचे पीक वाहून गेल्याची नोंद घेण्यात येत आहे. कृषी अधीक्षक कार्यालयाच्या सर्वेक्षणानुसार केवळ १ हजार २२६ हेक्टर शेतजमीन खरवडून निघाली, तर ४६६ हेक्टर जमीन वाहून गेली. प्रत्यक्षात हा आकडा कितीतरी अधिक आहे, अशी शेतकऱ्यांची तक्रार आहे. पालकमंत्री संजय देवतळे यांच्या मतदार संघातील वरोरा व भद्रावती तालुक्यात शेतीचे सर्वाधिक नुकसान दाखविण्यात आले आहे. प्रत्यक्षात चंद्रपूर, बल्लारपूर, राजुरा, कोरपना, जिवती, ब्रह्मपुरी, सिंदेवाही, चिमूर या तालुक्यात अतिवृष्टी झाली असताना येथील नुकसानीचा आकडा कमी दाखविला आहे. आठ तालुक्यांचे अंतिम सर्वेक्षण बाकी असले तरी बहुतांश शेतकऱ्यांची नावे सोडून दिल्याची बाब समोर आली आहे. काही गावात तर शेतकऱ्यांची नावे सामावून घेण्यासाठी तलाठी, ग्रामसेवक व कृषी सहायक पैशाची मागणी करत असल्याचीही तक्रार आहे.
अस्मानी संकटात सुलतानी सरकारने शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडल्याची संतप्त प्रतिक्रिया शेतकरी संघटनेचे नेते व माजी आमदार अ‍ॅड. वामनराव चटप यांनी व्यक्त केली. ओला दुष्काळ जाहीर करून शेतकऱ्यांना मदतीचा हात देण्याऐवजी तुटपुंजी मदत जाहीर करून शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पाने पुसली आहेत. हा प्रकार अतिशय संतापजनक असल्याचेही ते म्हणाले. भाजपचे आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांनीही ही मदत अतिशय तुटपुंजी असल्याची टीका आज लोकसत्ताशी बोलतांना केली. राज्यातील आघाडी सरकार विदर्भाच्या बाबतीत मात्र असंवेदनशील आहे, असा आरोप त्यांनी आज केला. मुख्यमंत्र्यांनी मदतीची घोषणा केली. मात्र, त्याचे स्वरूप स्पष्ट केले नाही. ही मदत दोन हेक्टपर्यंत मर्यादित ठेवण्यात आली तर विधानसभेत पुन्हा सरकारला जाब विचारू, असा इशारा त्यांनी दिला.
