लोकसभा निवडणुकीची धामधूम सुरू झाली असून आचारसंहिता लागू होणार असल्यामुळे राज्य आणि केंद्र सरकार विविध योजना मंजूर करून त्यांचे उद्घाटन आणि भूमिपूजन करण्याच्या कामात व्यस्त असताना विदर्भात अवकाळी पावसामुळे हजारो हेक्टर शेतजमिनीवरील पिकांच्या झालेल्या जबर नुकसानीकडे मात्र सपशेल दुर्लक्ष करीत आहे. मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण आणि दोन दिवसांपूर्वी मदत व पुनवर्सन मंत्री डॉ. पतंगराव कदम नागपुरात मुक्कामी असताना शेतक ऱ्यांचे कंबरडे मोडणाऱ्या अवकाळी पावसाने विदर्भाच्या अनेक जिल्ह्य़ात अक्षरश: धुमाकूळ घातला. शेतातून काढलेल्या पिकांचे आणि शेतात असलेल्या पिकांचे कोटय़वधींचे नुकसान झाले असून नुकसानग्रस्त शेतकरी सरकारी मदतीच्या प्रतीक्षेत आहे. रब्बी पिकांना पाऊस-गारपिटीने जबर तडाखा दिला आहे.
पश्चिम विदर्भातील अमरावती, अकोला, वाशीम वर्धा, बुलढाणा, यवतमाळ आणि नागपूर जिल्ह्य़ाच्या काही भागात गेल्या आठवडय़ात अचानक वादळी पाऊस झाला. पावसाने घरांची मोठय़ा प्रमाणात पडझड झाली झाल्याने संपत्तीची हानीदेखील मोठय़ा प्रमाणात आहे. पुढील काही दिवसात पुन्हा वादळी पावसाची शक्यता वर्तविण्यात आली असून हातातोंडाशी आलेले पीक पावसाने शेतक ऱ्यांपासून हिरावून घेतले आहे. पिकांमध्ये सर्वाधिक नुकसान काढणीवर आलेल्या गहू, हरभरा, ज्वारी तसेच आंबा, मोसंबी आणि संत्र्याच्या बागांना पोहोचले आहे. गहू तर पूर्णपणे जमीनदोस्त झाला. जिल्हा सहकारी बँका आधीच डबघाईस आलेल्या असल्याने त्यांच्या शाखा या शेतकऱ्यांना पैसे देण्यास टाळटाळ करीत आहेत. परिणामी शेतकऱ्यांवर उपासमारीची वेळ आली आहे. शेतकऱ्यांचे आर्थिक व्यवहार ठप्प झाले आहेत. अनेक शेतकऱ्यांनी विवाह समारंभ पुढे ढकलले आहेत.
अमरावती, बुलढाण्यातील पिकांची हानी कोटय़वधींच्या घरात आहे. फळबागांना गारपिटीचा सर्वाधिक तडाखा बसला. त्यामुळे फळांच्या किमती आटोक्याबाहेर जाण्याची चिन्हे आहेत. शेतातील भाज्या हातच्या गेल्या आहेत. कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांच्या नियोजनशून्य कारभारामुळे शेतकरी आणि व्यापाऱ्यांनी विक्रीसाठी आणून ठेवलेला माल भिजल्याने निकामी झाला आहे. अनेक जिल्ह्य़ात विजेचे खांब कोसळल्याने वीज पुरवठय़ावर परिणाम झाला असून दुरुस्तीची कामे गेल्या काही दिवसांपासून सुरूच आहेत. आंब्याला आलेला मोहोर गळून पडल्यामुळे आंब्याच्या बागा ओसाड झाल्या. या परिस्थितीत महसूल यंत्रणेने एकरी नुकसानीची आकडेवारी काढून शेतकऱ्यांना तातडीने मदत देण्याची आवश्यकता असताना यंत्रणा मात्र गाफील आहे. एकरी २५ हजार ते ३० हजार रुपये नुकसानभरपाईची मागणी शेतकऱ्यांनी केली आहे. आर्थिक संकटात सापडलेला शेतकरी सरकारी मदतीच्या आशेवर आहे. नुकसानग्रस्त भागाचे सर्वेक्षण महसूल खात्याने सुरू केले असून नुकसानाचा अंदाज लवकरच आकडेवारीसह आपत्ती विभागाला प्राप्त होईल. त्यानंतरच शेतकऱ्यांना मदतीचा हात मिळेल, असे महसूल खात्याच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी ‘लोकसत्ता’शी बोलताना सांगितले.
