बांधकामाची परवानगी मागण्यासाठी गेलेल्या बांधकाम कंपनीला नियमांचा पाढा वाचणारे सरकार स्वत:च्या योजनांच्या इमारतींचे बांधकाम करताना मात्र नियमांचे पालन कराताना दिसत नाहीत. याचे जागते उदाहरण म्हणजे झोपडपट्टी पुनर्वसन (झोपु) योजनेअंतर्गत बांधलेल्या घरांचे. या घरांचा दर्जा, तेथील रहिवाशांना मिळणाऱ्या सोयी-सुविधा याबाबत नेहमीच चर्चा होत असते. रविवारी मध्यरात्री विक्रोळी येथील सिद्धार्थनगर सहकारी गृहनिर्माण सोसायटीतील ‘बी’ इमारतीला लागलेल्या आगीमुळे हा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. या आगीत चार जण ठार तर एक जण जखमी झाला होता. ‘झोपु’ योजनेअंतर्गत बांधलेल्या इमारती व त्यातील घरे पाहिल्यानंतर ही आडवी नव्हे तर उभी झोपडपट्टी असल्याचे चित्र पाहायला मिळत आहे.
झोपडपट्टीवासीयांचे पुनर्वसन करण्यासाठी या योजनेअंतर्गत मुंबईत ७ ते १० किंवा त्यापेक्षाही अधिक मजल्यांच्या इमारती बांधण्यात आल्या असून अत्यंत दाटीवाटीने या इमारती उभारण्यात आल्या आहेत. विक्रोळी येथील दुर्घटनेत सिद्धार्थनगर सोसायटीतील या तीन इमारतींपर्यंत अग्निशमन दलाची गाडीही थेट पोहचू शकली नव्हती. कारण या तीनही इमारतींसमोर इतक्या मोठय़ा गाडय़ा येऊन त्या उभ्या करता किंवा वळविता येतील, अशी मोकळी जागाच नसल्याचे वास्तव या दुर्घटनेच्या निमित्ताने समोर आले. एका मजल्यावर ११ खोल्या अशी इमारतीची रचना आहे. तसेच सिद्धार्थनगरच्या या तीनही इमारती लांबीला अधिक व रुंदीला कमी अशा स्वरूपाच्या बांधण्यातआलेल्या आहेत. त्यामुळे इमारतींची रचना पूर्णपणे आयताकृती स्वरूपाची झालेली आहे.
‘झोपु’ योजनेअंतर्गत बांधण्यात आलेल्या बहुतांश इमारतींची रचना अशाच प्रकारची असून लहान आकाराच्या खोल्या, इमारतीसमोर मोकळ्या जागेचा अभाव, पिण्याच्या पाण्याचा अभाव, सांडपाणी निचरा व्यवस्था योग्य प्रकारे नसणे, सर्व इमारती आणि तेथील खोल्यांची रचना दाटीवाटीची आणि कोंदट अशा प्रकारची असल्याने ही घरे की खुराडी असा प्रश्न ही घरे पाहणाऱ्यांना पडत आहे. ‘झोपु’ योजनेतील घरे ‘आडव्या झोपडपट्टीऐवजी उभी झोपडपट्टी’ असा प्रकार आहे. या इमारतींना उद्वाहन असले तरी अनेकदा त्याचा दर्जा निकृष्ट असल्याचे रहिवाशांचेच म्हणणे आहे.
खरे तर ‘झोपु’ योजनेअंतर्गत बांधण्यात आलेल्या सर्व इमारतींचा दर्जा हा चिंतेचा विषय आहे. किमान पायाभूत सोयी आणि सुविधा येथे राहणाऱ्या रहिवाशांना मिळणे ही त्यांची गरज आहे. इमारतींचे स्ट्रक्चरल ऑडिट करून त्या राहण्यासाठी खरोखरच मजबूत आहेत का, याचीही तपासणी होणे आवश्यक आहे. अन्यथा इमारती बांधणारे बांधकाम व्यावसायिक, इमारतीला परवानगी देणाऱ्या सर्व शासकीय यंत्रणा, त्यातील अधिकारी, सर्वपक्षीय लोकप्रतिनिधी, पोलीस यांच्या आपापसातील ‘अर्थ’पूर्ण संबंधांमुळे अशा घटना घडल्या की केवळ चर्चा होतील आणि येथे राहणाऱ्या रहिवाशांचे नाहक बळी जात राहतील. कधीतरी या प्रश्नाकडे सर्वानीच गांभीर्याने पाहावे, अशी अपेक्षा ‘झोपु’ योजनेत बांधण्यात आलेल्या व तेथे राहणाऱ्या रहिवाशांकडून व्यक्त करण्यात येत आहे.
