अतिक्रमणांचा विळखा सोडविण्यात राज्य शासन उदासीन !

मुंबईचे कैवारी की वैरी?
* तीन पोलीस ठाणी निर्माण करण्याचा प्रस्ताव धूळ खात पडून
* किमान १०९५ पोलिसांची गरज
* सध्या केवळ १६५ पोलिसांपैकी ६० पोलीस उपलब्ध
* पोलीस संरक्षणाअभावी अतिक्रमण रोखण्यात पालिका हतबल
विधिमंडळाच्या गेल्या दहा वर्षांमधील प्रत्येक अधिवेशनात जेव्हा जेव्हा मुंबईतील अतिक्रमणांबद्दल चिंतेचा सूर उमटला, तेव्हा तेव्हा अतिक्रमणे मोडून काढण्यासाठी कठोर कारवाई करण्याच्या घोषणा त्या त्या मुख्यमंत्र्यांनी केला. पण गेल्या दशकातच मुंबईत अतिक्रमणांनी उच्छाद मांडला आहे. जागोजागी झोपडय़ांचे टॉवर उभे राहत आहेत; मात्र एकही साहाय्यक आयुक्त अथवा पोलीस निरीक्षकाला निलंबित करण्यात आलेले नाही. मुंबईला पाणीपुरवठा करणाऱ्या जलवाहिन्यांवर झोपडय़ा, पदपथावर झोपडय़ा, तिवरांची कत्तल करून झोपडय़ांचे बांधकाम, एवढेच काय तर मुंबईतील पुलांवरूनही आता झोपडय़ा डोकावत आहेत.
मुंबईतील दोन हजार सालपर्यंतच्या झोपडय़ांना संरक्षण देण्याची भूमिका काँग्रेस-राष्ट्रवादीने आपल्या जाहीरनाम्यात दिल्यापासून मुंबईत झोपडय़ा उदंड झाल्या आहेत. या अनधिकृत झोपडय़ांना राज्य शासनाच्या दडपणामुळे नागरी सुविधांसह पालिकेला द्याव्या लागत असून त्यापोटी जे सेवाशुल्क पालिकेला मिळणे आवश्यक आहे तेही एक शासकीय आदेश काढून राज्य शासनाने रद्द करून टाकले. दुर्दैवाने याच्या विरोधात आजपर्यंत पालिकेतील सत्ताधारी शिवसेना-भाजपने एक शब्दही काढलेला नाही.
वाढत्या अतिक्रमणावर कारवाई करायची इच्छाशक्ती ना पालिकेकडे आहे ना राज्य शासनाकडे दिसते. त्यामुळे आम्हाला पोलीस मिळत नाही, ही नेहमीची रडकथा पालिका आयुक्तांनी गायची आणि हवे तेवढे पोलीस उपलब्ध करून दिले जातील, अशी बढाई गृहमंत्री आर. आर. पाटील यांनी मारायची, या साऱ्यांत अतिक्रमणे वाढतच आहेत. अतिक्रमण निर्मूलन, फेरीवाले उच्चाटन तसेच अशा प्रकरणांतील फौजदारी कारवाई जलदगतीने व्हावी यासाठी तीन स्वतंत्र पोलीस ठाणी आणि सुमारे ११०० पोलीस उपलब्ध करून देण्याची पालिकेची मागणी गेली दोन वर्षे गृहविभागाकडे धूळ खात पडून आहे. सध्या पालिकेच्या कारवाईसाठी कागदोपत्री १६५ पोलीस दिलेले आहेत. प्रत्यक्षात कारवाईसाठी केवळ ६० ते ६५ पोलीस मिळतात असे अतिरिक्त पालिका आयुक्त मोहन अडतानी यांनी नगरविकास विभागाच्या प्रधान सचिवांना पत्र लिहूनच कळवले आहे. याही गोष्टीला आता एक वर्ष उलटले असून कोणताही निर्णय झालेला नाही.
मुंबईतील वाढत्या अतिक्रमणांविरोधात विधिमंडळात अनेकदा पडसाद उमटले. याची दखल घेऊन २५ फेब्रुवारी २००९ मध्ये राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत अनधिकृत बांधकाम नियंत्रण पथक निर्माण करण्यास मान्यता देण्यात आली. त्यानंतर पालिका प्रशासनाने तीन पोलीस ठाणी व पोलीस बळाचा प्रस्ताव सादर केला. या पोलीस ठाण्यांचा तसेच पोलिसांच्या वेतनासह सर्व खर्च महापालिकेने करावा अशी अटही घालण्यात आली. पोलीस शिपाई व अधिकाऱ्यांचे गणवेश, लाठय़ा, ११३ रिव्हॉल्वर, ९२६ रायफली, गॅस गन, १०७३ जॅकेट व हेल्मेट, ९६० प्लास्टिक शिल्ड वायरलेस सेट, वॉकीटॉकी आदी सर्व सामग्री घेऊन देण्याची तयारीही पालिकेने दाखवली आहे. परंतु तीन वर्षांनंतरही राज्य शासनाकडून निर्णय होत नाही आणि पालिकेतील शिवसेना-भाजप अतिक्रमणाविरोधात केवळ मुख्यमंत्र्यांकडे शिष्टमंडळ नेऊन तोंडपाटीलकी करण्यापलीकडे ठोस काही करत नाही, असा पालिकेतील उच्चपदस्थांचा आक्षेप आहे. मुंबईतील खारफुटीची जमीन तब्बल ३३ टक्क्यांनी कमी झाली आहे, तर मिठागराची जमीन ४८ टक्क्य़ांनी कमी झाल्याचे ‘यूडीआरआय’ने म्हटले आहे. या साऱ्या जागांवर अतिक्रमण झाल्याचे स्पष्ट आहे. अनधिकृत झोपडय़ा व अतिक्रणांमुळे नागरी सुविधांवर प्रचंड ताण वाढत असून या साऱ्याचा भार केवळ करदात्यांनाच वाहावा लागत आहे.      (क्रमश:)