चालू खरीप हंगामातील पन्नासपेक्षा कमी अंतिम पैसेवारीची राज्यातील ४७ टक्के गावे मराठवाडय़ातली असली, तरी सध्याच्या भीषण दुष्काळी स्थितीवर उपाययोजना करण्यासंदर्भात सरकार व प्रशासन संवेदनशील नाही, असा आरोप माजी राज्यमंत्री अर्जुन खोतकर यांनी केला.
मराठवाडय़ातील दुष्काळी स्थितीच्या पाश्र्वभूमीवर शिवसेना कार्याध्यक्ष उद्धव ठाकरे यांची येत्या ३ फेब्रुवारीला जालना येथे जाहीर सभा होणार आहे. सभेची पूर्वतयारी शिवसेनेने जालन्यासह मराठवाडय़ात सुरू आहे. या पाश्र्वभूमीवर खोतकर यांनी दुष्काळी स्ेिथतीसंदर्भात काही मागण्या केल्या असून सरकार व प्रशासकीय यंत्रणेत समन्वय नसल्याचा आरोप केला. दुष्काळी स्थितीतून मार्ग काढण्यासाठी विरोधी पक्षांशी शासन आणि प्रशासनाने संपर्क ठेवण्याची अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली.
चालू महिन्याच्या दुसऱ्या आठवडय़ात राज्य सरकारने २०१२-१३ च्या अंतिम पैसेवारीची जी एकूण गावे प्रसिद्ध केली, ती पाहिली तर मराठवाडय़ातील दुष्काळाचे गांभीर्य लक्षात येते. राज्यातील २५ हजार ५४० गावांची अंतिम पैसेवारी जाहीर झाली असून, त्यात ७ हजार ६४ गावे ५० पैशांपेक्षा कमी पैसेवारीची आहेत, तर १७ हजार ४६६ गावांची पैसेवारी ५० पैशांपेक्षा अधिक आहे. राज्यातील जेवढय़ा गावांची पैसेवारी ५० पैशांपेक्षा कमी आहे, त्यापैकी ३ हजार २९९ म्हणजे जवळपास ४८ टक्के गावे मराठवाडा विभागातील आहेत. विशेष म्हणजे ५० पैशांपेक्षा कमी पैसेवारीच्या एकूण गावांतील ३० टक्के जालना जिल्ह्य़ातील आहे.
जालना हा राज्यातील एकमेव असा जिल्हा आहे, की जेथील १०० टक्के गावांची खरिपाची अंतिम पैसेवारी ५० पेक्षा कमी आहे. मराठवाडय़ातील जेवढय़ा गावांची पैसेवारी ५० पेक्षा कमी आहे. पैकी २ हजार १४६ म्हणजे जवळपास ६५ टक्के गावे जालना व औरंगाबाद जिल्ह्य़ांतील आहेत. बीड, उस्मानाबादसह संपूर्ण मराठवाडाभर या वर्षी दुष्काळी स्थिती आहे. गेल्या ९ जानेवारीला राज्य सरकारने राज्यातील ५० पेक्षा कमी पैसेवारीच्या गावांची जी संख्या जाहीर केली, त्यात पश्चिम महाराष्ट्र म्हणजे पुणे विभागापेक्षा अधिक गावांची संख्या मराठवाडय़ातील एकटय़ा जालना जिल्ह्य़ातील होती. जालना जिल्ह्य़ात तर खरिपाचे आणि रब्बीचे पीक जवळपास हातातूनच गेले आहे. शेतीची मशागत, तसेच बी-बियाण्यांचा शेतकऱ्यांचा खर्चही वाया गेल्यात जमा आहे. अपेक्षित सरासरीच्या तुलनेत ५० टक्क्य़ांच्या आत व राज्यात सर्वात कमी पाऊस जालना जिल्ह्य़ात झाला. ऐन पावसाळ्याच्या दिवसातही जालना जिल्ह्य़ातील मध्यम आणि लघुसिंचन प्रकल्पांमध्ये सरासरी दोन टक्केही उपयुक्त जलसाठा झाला नव्हता. भूजल पातळी गेल्या ४ वर्षांत सरासरी तीन मीटरने खाली गेली आहे. या वर्षी जिल्ह्य़ातील सर्वात कमी पाऊस घनसावंगी आणि अंबड या दोन तालुक्यात झाला. राज्यात मोसंबी उत्पादनासाठी अग्रेसर असलेल्या जालना जिल्ह्य़ातील हे दोन तालुके मोसंबी फळबागांत सर्वात पुढे आहेत. कमी पावसाचा अनिष्ट परिणाम या दोन तालुक्यांसह संपूर्ण जिल्ह्य़ातील फळबागांना बसला. जिल्ह्य़ात साधारणत: एक लाख एकरवर मोसंबी फळबागा असून त्यापैकी ५० टक्के म्हणजे ५० हजार एकरवरील मोसंबीची झाडे पाण्याअभावी नष्ट झाली आहेत. उर्वरित मोसंबीही उद्ध्वस्त होण्याच्या मार्गावर आहे. कापूस, ज्वारी, बाजरी, मुगे, सोयाबीन, ऊस इत्यादी पिकांचे झालेले नुकसानही फार मोठे आहे.
संग्रहित लेख, दिनांक 23rd Jan 2013 रोजी प्रकाशित
मराठवाडय़ातील दुष्काळावर सरकार, प्रशासन संवेदनशून्य
चालू खरीप हंगामातील पन्नासपेक्षा कमी अंतिम पैसेवारीची राज्यातील ४७ टक्के गावे मराठवाडय़ातली असली, तरी सध्याच्या भीषण दुष्काळी स्थितीवर उपाययोजना करण्यासंदर्भात सरकार व प्रशासन संवेदनशील नाही, असा आरोप माजी राज्यमंत्री अर्जुन खोतकर यांनी केला.
First published on: 23-01-2013 at 12:22 IST
मराठीतील सर्व मराठवाडा बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.
Web Title: Government not serious of marathwada drought