‘टोल संस्कृती’च्या पोषणाला सरकारी धोरणाचे ‘टॉनिक’!

निधीअभावी रस्ते किंवा पुलांची कामे खासगीकरणाच्या माध्यमातून करावी लागतात, अशी ओरड राजकीय नेत्यांकडून केली जात असली तरी खासगीकरणाला राज्यकर्त्यांकडूनच हातभार लावला जातो हे अर्थसंकल्पीय आकडेवारीवरून स्पष्ट होते. राज्य सरकारने विकास कामांसाठी निधीत वाढ केली असली तरी रस्ते किंवा पूल या महत्त्वाच्या कामांच्या तरतुदीतच कपात केली आहे.
राज्याची आर्थिक परिस्थिती फारशी सुदृढ नसली तरी चालू आर्थिक वर्षांची योजना ४५ हजार कोटींची आहे. विकास कामांमध्ये वाढ करताना रस्ते आणि पुलांसाठी करण्यात आलेली तरतूद २०० कोटींनी कमी करण्यात आली. चालू आर्थिक वर्षांत यासाठी ३९७५ कोटी रुपयांची तरतूद होती. नव्या वर्षांत ही तरतूद ३७००कोटी रुपये करण्यात आली आहे. योजनातंर्गत खर्च वाढल्याचे कारण त्यासाठी पुढे करण्यात आले आहे. जलसंपदा, ऊर्जा, पाणीपुरवठा यासारख्या महत्त्वाच्या खात्यांच्या तरतुदीत वाढ केली असताना बांधकाम विभागाच्या रस्ते आणि पूल यांच्या तरतुदीतच कपात करण्यात आली आहे. रस्ते आणि पुलांसाठी पुरेसा निधी नसल्याने खासगीकरणाशिवाय पर्याय नाही. ३७०० कोटींमध्ये कोणतीही नवीन कामे हाती घेणे शक्य नाही. रस्त्यांवरील खड्डे किंवा पुलांच्या दुरुस्तीवर बराच खर्च होतो. याशिवाय सर्व निधी मिळेलच याची खात्री नाही. कारण गेले तीन-चार वर्षे कोणत्या ना कोणत्या कारणाने विभागांच्या तरतुदींमध्ये १५ ते २० टक्के कपात करावी लागते. सरकार पैसे देत नाही म्हणून खासगीकरण आणि टोलशिवाय पर्याय नाही, असे पालुपद बांधकाम विभागाचे मंत्री आणि अधिकारी लावत असतात व विरोधकही त्यांचीच री ओढतात. त्यामुळे ठेकेदारी पद्धतीलाच प्रोत्साहन मिळत असून टोलचे ठेकेदार मालामाल होत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. निधी नाही म्हणून खासगीकरण करायचे आणि सर्वसामान्यांवर टोलचा बोजा लादायचा हे समीकरणच झाले आहे. वाहतुकीची वर्दळ असलेल्या रस्त्यांवर ठेकेदारांचे लक्ष गेले आणि खासगीकरणाच्या माध्यमातून टोलचा राक्षस उभा राहिला. सत्ताधारी आणि विरोधी अशा दोन्ही पक्षांच्या नेत्यांची साथ असल्याने सारी सरकारी यंत्रणा टोल ठेकेदारांच्या तालावर नाचताना दिसते.