मुरुडेश्वर देवस्थानची जमीन अखेर सरकारच्या ताब्यात

मुरुडेश्वर देवस्थानची जमीन अधिकृत बांधकामासह सरकारच्या ताब्यात घेऊन सरकारी निगराणीत एकसाला लावण करण्याच्या उपविभागीय अधिकारी तथा उपविभागीय दंडाधिकारी यांच्या प्रस्तावाला अतिरिक्त जिल्हाधिकाऱ्यांनी आदेशाद्वारे मान्यता दिली. त्यामुळे लाखो रुपये खर्चून बांधकाम केलेल्या व्यावसायिकांमध्ये खळबळ उडाली.
मुरुडेश्वर देवस्थानची सव्र्हे क्रमांक १७०, १७१ व १७२मध्ये १७ हेक्टर ४० आर जमीन आहे. ही जमीन देवस्थान इनाम प्रतिबंधित सत्ता प्रकारची आहे. या जमिनीवर शेतीशिवाय इतर कोणतेही बदल अथवा सुधारणा करायची झाल्यास त्यास जिल्हाधिकाऱ्यांची परवानगी घेणे हैदराबाद इनाम निर्मूलन कायदा व रोख अनुदाने कायदा १९५४मधील तरतुदीनुसार आवश्यक आहे. देवस्थानच्या जमिनीवर बांधकामे करण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांची परवानगी घेतली न गेल्यामुळे ही बांधकामे बेकायदा असल्याचा संदर्भीय अहवाल उपविभागीय अधिकारी तथा उपविभागीय दंडाधिकाऱ्यांनी सादर केला होता. तसेच ही जमीन शासन निगराणीत ठेवून एकसाला लावण करण्याबाबत परवानगी मागितली होती. ही विनंतीही वादी-प्रतिवादीच्या रीतसर सुनावण्या घेऊनच केली गेली होती.
वादी-प्रतिवादीचा लेखी युक्तिवाद व उपविभागीय अधिकारी यांची विनंती यावरून अतिरिक्त जिल्हाधिकारी बी. एल. गिरी यांनी मुरुडेश्वर देवस्थानची जमीन अनधिकृत बांधकामासह सरकारच्या ताब्यात घेण्याचे, तसेच उपविभागीय अधिकारी व उपविभागीय दंडाधिकारी यांनी प्रस्तावित केलेल्या सरकारच्या निगराणीत ठेवून एकसाला लावण करण्याच्या प्रस्तावाला आदेशाद्वारे मान्यता दिली. देवस्थानच्या जमिनीवर लाखो रुपये खर्च करून बांधकाम करणाऱ्या व्यावसायिकांना या निर्णयामुळे मोठा आíथक फटका बसणार आहे. या प्रकरणी विश्वस्त मंडळाचे अध्यक्ष कर्ण पुदाले यांच्याशी संपर्क साधला असता या निर्णयाच्या विरोधात विभागीय आयुक्तांकडे अपील करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.