सिडको, एमआयडीसीकडे असलेले सार्वजनिक वापराचे भूखंड पालिकेला देण्याची शासनाची तयारी

वाढत्या लोकसंख्येसाठी लागणाऱ्या नागरी सुविधा पुरविण्याकरिता सिडको व एमआयडीसीकडे असणारे ८२९ भूखंड नवी मुंबई पालिकेला त्वरित हस्तांतरण करण्याचे आदेश मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी दोन्ही प्राधिकरणांच्या उच्च अधिकाऱ्यांना दिले आहेत. यात राज्य शासनाकडे मागणी करण्यात आलेल्या डम्पिंग ग्राऊंडच्या २५ हेक्टर जमिनीचा समावेश असून केंद्र सरकारच्या रेल्वे व मिठागर विभागाकडे असलेले भूखंड प्राप्त करून देण्यासाठी प्रयत्न करण्याचे आश्वासन देण्यात आले आहे. नव्याने भूखंडाच्या मागणीबरोबरच सिडको व एमआयडीसीने यापूर्वी दिलेल्या भूखंडाचे विनामूल्य हस्तांतरण करून देण्याची मागणीही लावून धरली आहे. हे भूखंड केवळ करारनाम्याने देण्यात आले होते.
नवी मुंबईचा झपाटय़ाने विकास होत असल्याने लोकसंख्याही तेवढय़ाच वेगात वाढत आहे. त्यामुळे ४० वर्षांपूर्वी व्यक्त करण्यात आलेले लोकसंख्येचे अंदाज फोल ठरू लागले आहेत. त्यात शासन शहराला वाढीव एफएसआय देण्याचा विचार करीत असल्याने नवी मुंबई पालिका क्षेत्राची लोकसंख्या २०३१ पर्यंत २५ लाखांच्या घरात जाण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. सिडकोने ४४ वर्षांपूर्वी नवी मुंबई, उरण, पनवेल भागात केवळ २० लाख लोकसंख्येचे शहर उभे करण्याची जबाबदारी स्वीकारली होती. वाढणाऱ्या या लोकसंख्येच्या तुलनेत सरकारने सिडकोच्या माध्यमातून नोव्हेंबर २००७ रोजी पालिकेला सार्वजनिक वापरासाठी दिलेले भूखंड म्हणजे दरिया में खसखस असल्यासारखे आहे. त्यामुळे पालिका सातत्याने सिडकोकडे सार्वजनिक हितासाठी लागणारे भूखंड देण्याची मागणी करीत आहे. माजी केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांच्या उपस्थितीत मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांची पालकमंत्री गणेश नाईक यांच्या बरोबर झालेल्या बैठकीत या सर्व भूखंडाचा ऊहापोह करण्यात आला. सिडकोने पालिकेला नोव्हेंबर २००७ पासून आतापर्यंत एकूण ४९४ भूखंड दिलेले असून आता पालिकेने पाìकग, बालवाडी, शाळा, जलकुंभ, समाजमंदिर, रात्रनिवारा, स्मशानभूमी, दफनभूमी, क्रीडा संकुल, महिला हॉस्टेल, व्यायामशाळा, वाचनालय, कत्तलखाना, मंगल कार्यालय, उद्यान, प्राथमिक शाळा, रुग्णालय, मैदाने आणि इतर नागरी सुविधांसाठी ५९६ भूखंडांची मागणी केली आहे. यापैकी नुकत्याच झालेल्या संचालक मंडळाच्या बैठकीत ६५ भूखंड सिडकोने पालिकेला दिलेले आहेत. भूखंड मागणीबरोबरच सिडकोने दिलेल्या जुन्या भूखंडांचे अद्याप हस्तांतरण झालेले नाही, ते विनामूल्य करण्यात यावे अशी मागणीदेखील करण्यात आली आहे. याशिवाय पालिकेने एमआयडीसीकडे २३३ भूखंडांची मागणी केली आहे. एमआयडीसीने यापूर्वी शौचालय, शाळा यांच्यासाठी २३ भूखंड दिलेले आहेत. एमआयआयडीसी भागात आठ आदिवासी पाडे, २८ झोपडपट्टी वसाहती आणि चार गावांचा समावेश असून एक लाख ७४ हजार नागरिक राहत आहेत, त्यामुळे या भागातून पालिकेत १६ नगरसेवक निवडून आलेले आहेत. एमआयडीसीने औद्योगिक वसाहत निर्माण करताना येथील गावांचे स्थलांतर व वाढत्या झोपडपट्टीला आळा घातला असता तर पालिकेला या ठिकाणी नागरी सेवा पुरविण्याची वेळ आली नसती, असा युक्तिवाद करताना पालिकेने २३३ भूखंडांची मागणी केली आहे. या दोन स्थानिक प्राधिकरणांव्यतिरिक्त शासनाकडे तुर्भे येथे बंद पडलेल्या दगडखाणी डम्पिंग ग्राऊंडच्या विस्तारासाठी मागण्यात आल्या आहेत. शासनाने यापूर्वी या उद्देशासाठी २६ हेक्टर २६ एकर जमीन दिलेली आहे, त्यामुळे पालिका एक अद्ययावत क्षेपणभूमी उभारू शकली आहे. मात्र भविष्यात वाढणारी लोकसंख्या आणि पर्यायी तयार होणाऱ्या घनकचऱ्यासाठी जवळचीच २५ हेक्टर जमीन मागण्यात आली आहे. मोरबे धरणासाठी महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाकडून ११५८ हेक्टर जमीन पालिकेला देण्यात आली आहे. या राज्य सरकारच्या अखत्यारित असलेल्या जमिनीव्यतिरिक्त केंद्र सरकारच्या रेल्वे मंत्रालयाकडे असलेले दिघा येथील ब्रिटिशकालीन धरणही जुलै २००५ पासून मागण्यात आले आहे, पण पर्यटन विकासासाठी हे धरण रेल्वेला हवे आहे, असे सांगून रेल्वेने पालिकेला वाटाण्याच्या अक्षता लावल्या आहेत. धरणाची दुरवस्था पाहता पालिकेने लीजवर तरी द्या, अशी नवीन मागणी केली आहे. तिला सकारात्मक प्रतिसाद मिळण्याची आशा आयुक्त आबासाहेब जऱ्हाड यांनी व्यक्त केली. याशिवाय करावे गावाशेजारी मिठागरासाठी राखीव असलेली सॉल्ट विभागाकडील १०३४ चौ.मी. भूखंडाची मागणी करण्यात आली आहे. केंद्र सरकारकडील जमिनीबाबत पाठपुरावा करण्याचे आश्वासन देताना सिडको व एमआयडीसीकडील भूखंड त्वरित देण्याचे आदेश देण्यात आल्याने पालिकेच्या अधिकाऱ्यांचा जीव भांडय़ात पडला आहे.