नियमानुसार कंत्राटी तत्त्वावर शिक्षकांच्या नेमणुका करता येत नाहीत, अशी भूमिका सरकारने उच्च न्यायालयात घेतल्यामुळे बंदी घालण्यात आलेल्या महाविद्यालयांची स्थिती अडचणीची झाली आहे.
नियमित प्राचार्य व शिक्षक नसलेल्या, तसेच मूलभूत सोयी नसलेल्या सुमारे १५० महाविद्यालयांमध्ये प्रवेशावर नागपूर विद्यापीठाने बंदी आणली आहे. अशा अनेक महाविद्यालयांनी या निर्णयाविरुद्ध मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दाद मागितली आहे. आम्ही अनेकदा जाहिराती देऊन नियमित प्राचार्य आणि शिक्षकांची भरती करण्याचा प्रयत्न केला, परंतु विद्यापीठ अनुदान आयोगाने नियमित शिक्षकांच्या नियुक्तयांसाठी ठरवून दिलेला नेट-सेट परीक्षा उत्तीर्णतेचा निकष पूर्ण करणारे शिक्षकच मिळत नाहीत, अशी बाजू त्यांनी मांडली आहे.
या समस्येवर तोडगा म्हणून, शिक्षकांच्या कंत्राटी तत्त्वावर एका वर्षांसाठी हंगामी स्वरूपाच्या नेमणुका करण्यात याव्यात, असा ठराव विद्यापीठाच्या व्यवस्थापन परिषदेने यापूर्वी दोनवेळा संमत केला आहे. विद्यापीठाने या ठरावाची अंमलबजावणी केल्यास यावर तोडगा निघू शकतो, असे यापूर्वीच्या सुनावणीत याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी सांगितल्यावर न्यायालयाने सरकारला भूमिका स्पष्ट करण्यास सांगितले होते. त्यानुसार उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाने शपथपत्र दाखल केले.
नियमानुसार कंत्राटी तत्त्वावर अशा नेमणुका करता येत नाहीत. विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार नेट-सेट उत्तीर्ण असलेल्या उमेदवारांचीच नियमित नियुक्ती केली जाऊ शकते, याचा सरकारने पुनरुच्चार केला.
न्या. भूषण धर्माधिकारी व न्या. अतुल चांदुरकर यांच्या खंडपीठाने याचिकाकर्त्यांना यावर आपले उत्तर सादर करण्यास सांगून याचिकांची सुनावणी गुरुवारी ठेवली आहे. याचिकाकर्त्यांतर्फे भानुदास कुळकर्णी, तर विद्यापीठातर्फे रोहित देव या वकिलांनी काम पाहिले.
