ऊसतोड कामगारांना सरकारने आर्थिक मदत द्यावी- क्षीरसागर

यंदा दुष्काळामुळे ऊसउत्पादनात प्रचंड घट झाली. पाणीटंचाई व दुष्काळामुळे गतवर्षीचे ऊसउत्पादन ८ कोटी टनांवरून ४ कोटी टनांवर घसरले. सुमारे निम्म्याने घटलेल्या ऊस उत्पादनाबरोबरच एकरी उत्पादनातही मोठी घट झाली. परिणामी दुष्काळी भागातून ऊसतोडणीसाठी स्थलांतर करणाऱ्या लाखो ऊसतोडणी व वाहतूक मजुरांना मिळणाऱ्या रोजगारात मोठी घट झाली. ऊसतोडणी कामगारांना सरकारने आर्थिक मदत द्यावी, अशी मागणी कामगार युनियनचे राजन क्षीरसागर यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे निवेदनाद्वारे केली.
अनेक साखर कारखान्यांचा गळीत हंगाम संपूर्ण कालावधीसाठी न झाल्यामुळे मजुरांना दिलेली उचल फिटेल, एवढासुद्धा रोजगार ऊसतोडणी व वाहतूक मजुरांना यंदा गळीत हंगामात मिळाला नाही. ऊसतोडणी मजुरांकडून उचल वसूल करण्यासाठी ऊसतोडणी व वाहतूक मजुरांना डांबून ठेवण्याचे अनेक प्रकार राज्यभर घडत आहेत. असेच प्रकार कर्नाटकात ऊसतोडणीस गेलेल्या मजुरांशीही झाले आहेत. साखर कारखान्यांनी वाहन मालकाबरोबर केलेल्या करारापोटी घेतलेल्या कोऱ्या धनादेशापोटी व करारभंगाचे शेकडो दावे कोर्टात दाखल होत आहेत. त्यामुळे वाहन मालकांचा प्रचंड दबाव ऊसतोडणी, वाहतूक करणाऱ्या मजुरांवर व मुकादमांवर निर्माण केला जात आहे. परिणामी ऊसतोडणी व वाहतूक मजुरांवर होणाऱ्या अत्याचारात मोठी वाढ झाली. ऊसतोडणी व वाहतूक करणाऱ्या मजुरांची कामगार खात्यामार्फत नोंदणी करून दुष्काळग्रस्त व कर्जबाजारी झालेल्या ऊसतोडणी व वाहतूक करणाऱ्या मजुरांना सरकारतर्फे आर्थिक मदत द्यावी व त्यांच्याकडील हंगामअखेर उचल व कर्ज माफ करावे, ऊसतोडणी व वाहतूक करणाऱ्या मजुरांसाठी माथाडी मंडळाच्या धर्तीवर मंडळ स्थापन करावे व भविष्यनिर्वाह निधी, विमा, ई. कामगार कायद्याचे लाभ द्यावेत, आदी मागण्या करण्यात आल्या आहेत. मागण्या मान्य न झाल्यास १ मे रोजी लाल बावटा शेत मजूर युनियन आंदोलन करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.