लोकसभा निवडणुकीचे बिगूल फुंकले गेल्यानंतर प्रशासकीय यंत्रणा कार्यप्रवण झाली असून पहिल्याच दिवशी राजकीय पक्षांचे फलक काढण्याबरोबर लोकप्रतिनिधींकडील शासकीय वाहने जमा करण्यास सुरूवात झाली. आचारसंहिता लागू होण्याच्या अखेरच्या क्षणापर्यंत नाशिक जिल्ह्यात उद्घाटन व भूमिपूजनाच्या चाललेल्या कसरतीला अखेर पूर्णविराम मिळाला. त्यात पर्यटन महामंडळाच्या कार्यालयाचे उद्घाटन आचारसंहितेच्या कचाटय़ात सापडले. महापालिका, जिल्हा परिषद यांच्यासह स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये लोकप्रतिनिधींसह राजकीय पदाधिकाऱ्यांची वर्दळही थंडावली. आचारसंहितेमुळे शहरातील प्रमुख चौकांनी प्रथमच मोकळा श्वास घेतल्याचे पहावयास मिळाले.
निवडणूक आयोगाने लोकसभा निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर केल्यानंतर प्रशासकीय व राजकीय पातळीवरील घडामोडींना वेग पकडला. शहरातील प्रमुख रस्ते व चौकात राजकीय पक्षांची फलकबाजी काही नवी नाही. या विरोधात माध्यमांनी प्रचंड ओरड करूनही महापालिकेला जाग आली नव्हती. परंतु, आचारसंहिता लागू होताच झोपलेली ही यंत्रणा तात्काळ जागी झाली. प्रचारास सहाय्यभूत ठरतील असे फलक काढण्याचे काम युध्दपातळीवर सुरू झाले. या निमित्ताने का होईना, फलक हटविले जाऊ लागल्याने सर्वसामान्यांना सुखद धक्का बसला. राजकीय पक्षांनाही आपापले फलक एकतर काढून घेणे अथवा कापडाने झाकणे क्रमप्राप्त ठरणार आहे. दुसरीकडे प्रशासनाने लोकप्रतिनिधींकडे असणारी शासकीय वाहने जमा करण्यास सुरूवात केली.
नाशिक लोकसभा मतदारसंघातील राष्ट्रवादीचे उमेदवार आणि विद्यमान पर्यटनमंत्री छगन भुजबळ यांच्या उपस्थितीत आचारसंहिता लागू होण्याच्या दिवशी काही उद्घाटन व भूमिपूजन कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात आले होते. नाशिक कलाग्रामचे भूमिपूजन सुरू असताना निवडणूक आयोगाकडून निवडणुकांचा कार्यक्रम जाहीर झाला. परिणामी, जय्यत तयारी करूनही त्यानंतर नियोजित कार्यक्रमात महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाच्या नाशिक कार्यालयाचे उद्घाटन करता आले नाही. या कार्यालयाच्या नुतनीकरणासाठी ६२ लाख रुपये खर्च करण्यात आले आहे. उद्घाटन सोहळ्यासाठी फुलांच्या माळांनी हे कार्यालय सजविण्यात आले होते. परंतु, ही संपूर्ण तयारी पाण्यात गेली.