पाडळसरे धरणाविषयी शासनाची दुटप्पी भूमिका – खडसे

तालुक्यातील पाडळसरे धरण २००५ पर्यंत पूर्ण होईल अशी अपेक्षा होती. परंतु त्याला १३ वर्षे झाली. अलीकडेच झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत पाडळसरे धरणाला सुमारे ७०० कोटी रुपये उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. आघाडी सरकारने हा पैसा फुकट दिला नसून, बदल्यात दोन टीएमसी पाणी दोंडाईचा औष्णिक ऊर्जा केंद्रास उपलब्ध करण्याची अट घातली आहे. यामुळे सिंचनाखाली येणाऱ्या शेती क्षेत्राच्या पाण्याची हमी सरकारने अथवा त्यांच्या आमदारांनी घ्यावी, अशी सूचना विरोधी पक्षनेते एकनाथ खडसे यांनी केली आहे.
येथील बाजार समितीचे अध्यक्ष अनिल पाटील यांच्या निवासस्थानी आयोजित कार्यक्रमाप्रसंगी त्यांनी ही माहिती दिली.
पाडळसरे धरणाला महाजनको कंपनीकडून हा निधी उपलब्ध होणार असला तरी त्याचा मोबदला म्हणून दोन टीएमसी पाणी साठवलेल्या पाण्यातून द्यायचे आहे. त्यांना सारंगखेडा व सुलवाडे हे जवळ आहेत. या लघुप्रकल्पांमध्ये आजही मुबलक पाणी आहे.
विशेष म्हणजे महाजनकोच्या प्रकल्पापासून सुमारे १० किलोमीटरवर हे लघुप्रकल्प आहेत. धरणाच्या मान्यतेच्या वेळी जेवढी जमीन सिंचनाखाली राहणार होती, तेवढीच जमीन सिंचनाखाली राहील याची लेखी हमी मिळावी यासाठी आपण पाटबंधारे मंत्री व मुख्यमंत्र्यांना पत्र दिल्याचे खडसे यांनी सांगितले. पावसाळ्यात वाहून जाणाऱ्या पाण्यातून दोन टीएमसी पाणी या कंपनीला द्यावे, मात्र अडवलेल्या पाण्यातून हे पाणी देऊ नये, असे सांगत खडसे यांनी पाडळसरे धरणाचे पाणी महाजनकोच्या विद्युत प्रकल्पास देण्यास पुन्हा विरोध केला.