न्यायालयाने आदेश देऊनही राज्य सरकारने दहीहंडी उत्सवाबाबतचे धोरण नियोजित वेळेत जाहीर न केल्यामुळे यंदा गोंधळ निर्माण झाला असून गोविंदा पथकेच नव्हे, तर आयोजकही संभ्रमावस्थेत आहेत. संभ्रमाचे मळभ दूर करून उत्सव कशा पद्धतीने साजरा करावा यावर ऊहापोह करण्यासाठी दहीहंडी समन्वय समितीने ९ ऑगस्ट रोजी बैठकीचे आयोजन केले आहे. सरकारचे धोरण कसे असेल याबाबत गोविंदा पथके अनभिज्ञ असल्याने ही बैठक वादळी ठरण्याची चिन्हे आहेत.
मोठय़ा रकमांच्या बक्षिसांचे आमिष आणि उंच थराची दहीहंडी फोडण्याची सुरू झालेली चुरस यामुळे हा उत्सव वादाच्या भोवऱ्यात सापडला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या वर्षी राज्य सरकारला या उत्सवाबाबत धोरण आखण्याचे आदेश दिले होते. मात्र दहीहंडी उत्सव एक महिन्यावर येऊन ठेपला तरी धोरणाचा पत्ता नाही. त्यामुळे यंदाही गेल्या वर्षीप्रमाणेच लाखमोलाच्या उंच दहीहंडय़ा फोडण्यासाठी गोविंदा पथकांमध्ये चुरस लागण्याची चिन्हे आहेत.
राज्य सरकारचे धोरण अद्याप जाहीर न झाल्याने दहीहंडी समन्वय समितीने सावध पावले उचलायला सुरुवात केली आहे. दहीहंडी फोडताना अपघात होऊ नये यासाठी गोविंदा पथकांमध्ये जनजागृती करण्यासाठी समन्वय समितीने पावले उचलायला सुरुवात केली आहे. समन्वय समितीने येत्या ९ ऑगस्ट रोजी सकाळी १० वाजता महर्षी दयानंद महाविद्यालय, डॉ. एस. एस. राव मार्ग, मंगलदास वर्मा चौक, परळ येथे आयोजित केलेल्या पथकांच्या बैठकीमध्ये यंदा उत्सव कसा साजरा करावा, दहीहंडीच्या उंचीबाबतची बंधने, गोविंदांसाठी वयाची मर्यादा, उत्सवाचा साहसी खेळामध्ये होणारा समावेश, गोविंदा पथकांची नोंदणी आणि पथकांना भेडसावणारे प्रश्न या विषयांवर चर्चा करण्यात येणार आहे. व्हॉटस्अ‍ॅपचा आधार घेत समन्वय समितीने या बैठकीची माहिती मुंबईतील समस्त गोविंदा पथकांपर्यंत पोहोचविण्यास सुरुवात केली आहे.
