शेतक-यांच्या आत्महत्येला सरकारी धोरणच जबाबदार

शेती उद्योगासाठी लागणारी खते, औजारे आदी बाबींवर सबसिडी दिली जात असली तरी शेतकऱ्याने पिकवलेल्या शेतमालास हमीभाव मिळत नाही. उद्योजकांना वेगळा व शेतकऱ्यांना वेगळा न्याय दिला जातो. या सर्व बाबींमुळेच शेतकरी आत्महत्येकडे वळाला. संपूर्ण समाजात याचे नकारात्मक परिणाम पाझरतात, असे प्रतिपादन शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष रघुनाथदादा पाटील यांनी केले.
येथील चंद्ररूप डाकले महाविद्यालयात आयोजित आर्थिक विषयावरील परिसंवादाच्या समारोप समारंभात प्रमुख वक्ते म्हणून पाटील बोलत होते. अध्यक्षस्थानी प्रा. टी. ई. शेळके होते. मंचावर डॉ. बी. आर. आदिक, प्राचार्य एल. डी. भोर आदी उपस्थित होते.
पाटील म्हणाले, शासन शेतकऱ्यांना शेतीचे उत्पादन वाढवा असे सांगते, मात्र शेतकऱ्यांचे उत्पन्न कसे वाढेल याकडे सोयीस्कररीत्या दुर्लक्ष केले जाते. परिणामी, देशाची लोकसंख्या ४० कोटी होती, तेव्हाही आपण दुसऱ्या देशांवर अवलंबून होतो. आज लोकसंख्येचा आकडा १२० कोटींवर गेला असतानाही तीच परिस्थिती आहे. शेतमालाला हमीभाव न दिल्याने त्याची आर्थिक परिस्थिती सुधारण्याची चिन्हे दिसत नाहीत.  
अन्नसुरक्षा कायद्याची खिल्ली उडवताना पाटील म्हणाले, सरकारने दोन रुपयांना धान्य देण्याचा कायदा केला. काही लोकांना तेही परवडणार नाही. त्यांना फुकटच द्यावे लागेल. अशा लोकांसाठी देवस्थाने आहेत. त्यांनी तेथे जावे. जोपर्यंत फुकट वस्तू नाकारण्याची मानसिकता निर्माण होत नाही, तोपर्यंत देशाचा विकास होणार नाही. इंधनाची दरवाढ थांबवण्यासाठी आम्ही शासनाला इथेनॉलचा चांगला पर्याय सुचविला. त्यामुळे इंधनाचे भाव निम्म्याहून कमी होतील. मात्र शासनाला हे नको आहे. देश सध्या अमेरिकेच्या हातची कळसूत्री बाहुली बनल्याचा आरोप त्यांनी केला.  
या वेळी प्राचार्य भोर, प्रा. शेळके, बी. आर. आदिक आदींची भाषणे झाली. आभार प्रा. बखळे यांनी मानले. या वेळी शेतकरी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष विठ्ठल शेळके, युवा आघाडी जिल्हाध्यक्ष बाळासाहेब पटारे, तालुकाध्यक्ष जितेंद्र भोसले, प्रा. गोरख बारहाते आदी उपस्थित होते.