आयआरबी कंपनीने केलेल्या निकृष्ट रस्ताकामांची शासकीय पातळीवर गांभीर्याने दखल घेण्याऐवजी या लुटारू कंपनीस पाठीशी घालण्याचे काम शासन करीत आहे, अशी जोरदार टीका सर्वपक्षीय टोलविरोधी कृती समितीने सोमवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयात झालेल्या बैठकीवेळी केली, तसेच आर्यन हॉस्पिटॅलिटी प्रा.लि. यांच्यामार्फत टेंबलाईवाडी येथील महापालिकेच्या जागेवर पंचतारांकित हॉटेलचे बांधकाम सुरू आहे. या बांधकामाचा परवाना रद्द करून जागा पूर्ववत महापालिकेने ताब्यात घ्यावी, अशी मागणीही या वेळी करण्यात आली.
कोल्हापूर शहरातील एकात्मिक रस्ते विकास प्रकल्पांतर्गत काम आयआरबी कंपनीने केले आहे. रस्त्याचे काम व सेवावाहिनी बदलण्याच्या कामामध्ये दिरंगाई, निकृष्ट दर्जा असे दोष निर्माण झाले आहेत. तरीही शासकीय पातळीवर शहरांतर्गत रस्त्यावर टोलआकारणीच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. शासनाच्या निर्णयाला विरोध दर्शविण्यासाठी सर्वपक्षीय टोलविरोधी कृती समितीच्या वतीने महाराष्ट्रदिनी कोल्हापूर बंद व चक्का जामचे आंदोलन करण्यात आले होते. या आंदोलनाला शहरवासीयांनी उत्स्फूर्त प्रतिसाद दिला.     
टोलआकारणीसंदर्भात शासकीय पातळीवरील हालचालींची माहिती घेण्यासाठी सोमवारी टोलविरोधी कृती समितीचे निमंत्रक निवास साळोखे, बाबा पार्टे, सुभाष वोरा, दिलीप देसाई, बाबा इंदुलकर, अशोक पोवार, महादेव पाटील, बाबासाहेब भुयेकर, दिलीप पवार, अ‍ॅड. अशोकराव साळोखे, अ‍ॅड. महादेवराव आडुगळे, दीपा पाटील, वैशाली महाडिक, स्वरूपा जेरे, कॉ. चंद्रकांत यादव, सुभाष देसाई, संभाजी जगदाळे, जयकुमार शिंदे यांच्यासह कार्यकर्ते जिल्हाधिकारी कार्यालयात गेले.    
अप्पर जिल्हाधिकारी अप्पासाहेब धुळाज यांच्यासोबत कृती समितीच्या पदाधिकाऱ्यांची चर्चा झाली. आयआरबी कंपनी, राज्य शासन, महापालिकेचे अधिकारी यांचे साटेलोटे असल्याने टोल आकारणीचा प्रयत्न वारंवार होत असल्याबद्दल नाराजी व्यक्त करण्यात आली. महापालिकेचे तत्कालीन आयुक्त विजय सिंघल, त्यांना सहकार्य करणारे राजकीय व प्रशासकीय घटक यांनी कोल्हापूरच्या जनतेच्या भावना दुर्लक्षित करून टेंबलाईवाडी येथील मोक्याची ३ लाख चौरस फूट जागा आयआरबी कंपनीला हात ओले करून दिली. अशा अनेक संशयास्पद बाबींचा पर्दाफाश होण्यासाठी केंद्रीय गुप्तचर आयोग व कॅग या संस्थेने लेखापरीक्षण करून वस्तुस्थिती समोर आणावी, अशीही मागणी या वेळी करण्यात आली.