केंद्र शासनाच्या राजीव गांधी पंचायत सशक्तीकरण अभियान योजनेच्या सुयोग्य नियंत्रणासाठी राज्य शासनाला अखेर मुहूर्त सापडला असून या योजनेचे राज्यातील सुकाणू आता राज्य कार्यकारी समितीच्या हाती सोपविले आहे. अकराव्या पंचवार्षिक योजनेत पंचायत राज मंत्रालयाच्यावतीने मागास क्षेत्र अनुदान निधी व राष्ट्रीय ग्राम स्वराज्य योजनेंतर्गत क्षमता बांधणी कार्यक्रम, पंचायत महिला शक्ती अभियान, पंचायत सबलीकरण व उत्तरदायित्व प्रोत्साहन योजना, आदी योजना राबविण्यात येत होत्या. पंचायत राज मंत्रालयाने बाराव्या पंचवार्षिक योजनेंतर्गत विविध कार्यक्रमांचे एकत्रीकरण करून पंचायत राज व्यवस्थेच्या बळकटीकरणासाठी राजीव गांधी पंचायत सशक्तीकरण अभियान हा एकछत्री कार्यक्रम हाती घेतला आहे.
राजीव गांधी पंचायत सशक्तीकरण अभियान ही योजना केंद्र पुरस्कृत योजना आहे. राजीव गांधी पंचायत सशक्तीकरण अभियानातून ग्राम पंचायतींना पायाभूत मनुष्यबळ, इमारत, पंचायत राज संस्थांच्या प्रतिनिधींची क्षमता बांधणी, प्रत्येक जिल्ह्य़ात जिल्हा प्रशिक्षण केंद्र, पंचायतींच्या क्षमतावृद्धीसाठी विशेष कार्यक्रम, पंचायत राज सशक्तिकरण व जनजागृतीसाठी लोक प्रबोधन, राज्य निवडणूक आयोगाचे प्रशासकीय बळकटीकरण तसेच नावीन्यपूर्ण उपक्रम आदी बाबींवर केंद्र शासनाकडून ७५ टक्के निधी उपलब्ध होणार असून राज्य शासनास २५ टक्के निधी उपलब्ध करून द्यावा लागणार आहे.
राजीव गांधी पंचायत सशक्तिकरण अभियान या योजनेच्या कार्यक्रमाचे व्यवस्थापन, संनियंत्रण व मूल्यमापन करण्यासाठी राज्यात समिती तयार करणे क्रमप्राप्त होते. अखेर त्यास मुहूर्त सापडला असून राज्य कार्यकारी समिती स्थापन करण्यात आली आहे. राजीव गांधी पंचायत सशक्तिकरण अभियान नियंत्रणाचे काम या सुकाणू समितीच्या हाती सोपविण्यात आले आहे.
राज्याचे मुख्य सचिव या सुकाणू समितीचे अध्यक्ष राहतील. अतिरिक्त मुख्य सचिव (नियोजन), प्रधान सचिव (वित्त), प्रधान सचिव (आदिवासी विभाग), सचिव (सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य), सचिव (माहिती तंत्रज्ञान), पंचायत राज मंत्रालय भारत सरकार यांचे प्रतिनिधी, पुण्याच्या यशवंतराव चव्हाण विकास प्रशासन प्रबोधिनीचे (यशदा) महासंचालक, पंचायत सबलीकरण व उत्तरदायित्व प्रोत्साहन योजनेंतर्गत बक्षीसपात्र पंचायत राज संस्थेचे प्रतिनिधी हे या समितीचे सदस्य तर ग्रामविकास व पंचायत राज विभागाचे प्रधान सचिव या समितीचे सदस्य सचिव राहतील, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.
