जिल्ह्यतील ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित मागण्यांकडे लक्ष वेधण्यासाठी नाशिक जिल्हा ग्रामपंचायत कर्मचारी संघातर्फे गुरूवारी जिल्हा परिषदेवर मोर्चा काढण्यात आला. यावेळी जिल्हा परिषदेसमोर धरणेही धरण्यात आले.
राज्य शासनाने राज्यातील ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांना २९ फेब्रुवारीपासून २०१२ च्या अधिसूचनेनुसार परिमंडळनिहाय सुधारीत किमान वेतन दर ७ ऑगस्ट २०१३ पासून लागू केलेले आहे. यानुसार सुधारीत वेतन जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतींना लागू करावे, या मागणीसाठी या आंदोलनाचे आयोजन करण्यात आले होते. महासंघाचे कोषाध्यक्ष राजू देसले, जिल्हाध्यक्ष सखाराम दुर्गुडे, सरचिटणीस उज्ज्वल गांगुर्डे यांच्या नेतृत्वाखाली निघालेल्या मोर्चात कर्मचारी मोठय़ा संख्येने सहभागी झाले होते. जिल्ह्यातील ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांना सेवा सवलतीप्रमाणे नियमित लाभ दिला जात नाही. किमान वेतन २००७ पासून देणे बंधनकारक आहे. काही कर्मचाऱ्यांनाही आजही किमान वेतनाप्रमाणे वेतन मिळत नाही. तसेच शासनाने ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांना राहणीमान भत्ता लागू केला. त्याची अंमलबजावणी झालेली नाही. भविष्य निर्वाह निधी योजनेची अशीच स्थिती आहे. या योजनेचा नियमित लाभ मिळत नसल्याने भविष्य निर्वाह निधीच्या रक्कम ग्रामपंचायतीकडे थकीत आहे. कर्मचाऱ्यांचे सेवा पुस्तक अद्ययावत केलेले नाही, अशी तक्रार कर्मचाऱ्यांनी केली. सहा कंत्राटी कामगार आणि सहा आरोग्य सेवक प्रलंबित जागेवर पात्र असणाऱ्या उपोषणार्थी कर्मचाऱ्यांची त्वरित नियुक्ती करावी, कर्मचाऱ्यांना सुधारीत वेतन मिळावे, वेतन व राहणीमान भत्याचा फरक द्यावा, निवृत्त कर्मचाऱ्यांना शिल्लक अर्जित रजेचा लाभ मिळावा, आदी मागण्यांचे निवेदन जिल्हा परिषद प्रशासनाला सादर करण्यात आले.