७३ व्या घटनादुरुस्तीद्वारे स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे सदस्य व पदाधिकाऱ्यांचे अधिकार व कर्तव्यात आमूलाग्र वाढ झाली आहे. अशा परिस्थितीत पंचायतराज संस्थांतील महिला सदस्यांनी जागृत राहून आपली जबाबदारी पार पाडावी, असे आवाहन ग्रामविकासमंत्री जयंत पाटील यांनी आज येथे केले.
पंचायत राज महिला शक्ती अभियानांतर्गत पंचायतराज संस्थांमधील लोकनियुक्त महिला प्रतिनिधींच्या राज्यसंघाच्या परिषदेत मार्गदर्शन करताना पाटील बोलत होते. या वेळी राज्य ग्रामीण विकास संस्थेचे संचालक डॉ. कृष्णा लव्हेकर, ग्रामविकास विभागाचे उपसचिव मल्लिनाथ कलशेट्टी, राज्य ग्रामीण विकास संस्थेचे संचालक डॉ. कृष्णा लव्हेकर, ग्रामविकास विभागाचे उपसचिव मल्लिनाथ कलशेट्टी, राज्य ग्रामीण विकास संस्थेचे अतिरिक्त संचालक हेमंत वसेकर, तसेच राज्यातील जिल्हा परिषद, पंचायत समितीचे सदस्य व ग्रामपंचायतीचे महिला सरपंच प्रतिनिधी यांची यावेळी उपस्थिती होते.
केंद्र व राज्य शासनाच्या अनेक योजनांच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी ग्रामपंचायतींवर सोपविली आहे. ग्रामपंचायतींना विविध विकास योजनांतर्गत वेळोवेळी निधी मिळणार असून त्याच्या सुयोग्य विनियोगासाठी ग्रामसभेच्या माध्यमातून लोकसहभागाद्वारे ग्रामपंचायतींनी केलेला ग्रामविकास कृती आराखडय़ानुसार ग्रामविकास करणे ही ग्रामपंचायतीची मूलभूत जबाबदारी आहे. १३ व्या वित्त आयोगाच्या शिफारशीमुळे विकासकामासाठी जिल्हा परिषदांनाही भरीव निधी प्राप्त होत आहे. महिला आयोगाच्या शिफारशीमुळे विकासकामासाठी जिल्हा परिषदांनाही भरीव निधी प्राप्त होत आहे. महिला लोकप्रतिनिधींनी जागृत राहून हा निधी योग्य कारणासाठी खर्च होईल याची दक्षता घेण्याची गरज आहे, असे पाटील म्हणाले.
अन्य राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्रातील महिलांमध्ये सकारात्मक बदल घडून आलेले असून शासनाच्या विविध योजना यशस्वीपणे राबविण्यासाठी महिलांचा सक्रिय सहभाग आवश्यक आहे, असे मत ग्रामविकास विभागाचे प्रधान सचिव एस. एस. संधू यांनी व्यक्त केले.
यावेळी संधू म्हणाले, पूर्वीच्या महिलांच्या तुलनेत आजच्या महिलांमध्ये सकारात्मक बदल झालेला आहे. स्थानिक पाळीवर महिलांचा सहभाग वाढायला हवा. पारंपरिक रूढी, परंपरांना मान देऊन महिलांनी पुरुषांचा आधार न घेता स्वत:च्या पायावर उभे रहायला हवे. आत्मविश्वास आणि व्यक्तिमत्त्व विकासातून महिलांनी स्वत:ला सक्षम बनवून आपले प्रश्न आपणच सोडवायला हवेत. मुलींचे घटते प्रमाण ही चिंतेची बाब असून महिला लोकप्रतिनिधींनी आपल्या भागात हे प्रमाण वाढविण्यासाठी जाणीवपूर्वक प्रयत्न करावा, असेही ते म्हणाले.
