केंद्र सरकारच्या थेट अनुदान वितरण योजनेंतर्गत लातूर जिल्हय़ाची दुसऱ्या टप्प्यात निवड झाली असून गॅस सिलेंडरवरील अनुदानाची रक्कम आधार क्रमांकाच्या माध्यमातून थेट बँकेत जमा करण्याची अंमलबजावणी १ ऑक्टोबरपासून करण्यात येणार आहे.
गॅसधारकांना गॅस नोंदणीनंतर त्याचे अनुदान थेट बँकेत जमा होणार आहे. गॅसधारकांनी याचा लाभ घेण्याचे आवाहन जिल्हाधिकारी डॉ. बिपीन शर्मा यांनी केले. घरगुती गॅस सिलेंडरवर केंद्राकडून दिल्या जाणाऱ्या थेट अनुदानाचा लाभ जिल्हय़ातील २ लाख ३९ हजार ग्राहकांना मिळणार आहे. अनुदानाची रक्कम आधार क्रमांकाच्या माध्यमातून लाभार्थ्यांच्या खात्यात जमा केली जाणार आहे. केंद्राने या सिलेंडरवरील थेट अनुदान वितरणास दुसऱ्या टप्प्यात लातूरची निवड केली. जिल्हय़ात एकूण १३ गॅस वितरक आहेत. एचपीसीएल कंपनीकडे सुमारे १ लाख ३८ हजार १४२ गॅस नोंदणीधारक, आयओसीएल कंपनीकडे ३६ हजार ८८२ गॅस नोंदणीधारक व बीपीसीएलकडे ६३ हजार ९७६ गॅस नोंदणीधारक आहेत.
योजनेचा लाभ घेण्यासाठी आधार कार्ड आवश्यक आहे. जिल्हय़ातील १४ लाख ६१ हजार ११५ आधारकार्ड ३१ ऑगस्टपर्यंत तयार झाले आहेत. आधार नोंदणी ६०.५० टक्के झाली. गॅसधारकांची आधार नोंदणी करण्यास गॅस वितरण एजन्सीत आधार नोंदणी केंद्र सुरू केले आहे. आधार नोंदणीचे काम रुद्राणी इन्फोटेक, नेटिलक सॉफ्टवेअर, स्टेटेझिक आऊट सोìसग व शीवेन या चार संस्थांमार्फत करण्यात येणार आहे. ज्यांनी अजून आधार कार्ड काढले नाही त्यांनी ते तत्काळ काढून घ्यावे. ज्या गॅसधारकांनी आधार नोंदणी केली आहे परंतु आधारकार्ड प्राप्त झाले नाही अशा गॅसधारकांना गॅस वितरण एजन्सीमध्ये ही सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. दि. १ ऑक्टोबरपासून आधार कार्डसोबत बँक खाते असणाऱ्या ग्राहकांनाच रोख एलपीजी अनुदान देण्यात येणार आहे. इतरांना बाजारभावाप्रमाणे गॅस सिलेंडर खरेदी करावे लागणार आहे. आधार कार्डवरील क्रमांक गॅस ग्राहक क्रमांकाला िलक करावा लागेल. त्यानंतर आधार कार्ड क्रमांक बँक खात्याला िलक करावा लागेल. ग्राहक गॅससाठी नोंदणी करेल त्या वेळेस ग्राहकांच्या खात्यात थेट अनुदान जमा करण्यात येईल. ग्राहकांपर्यंत सिलेंडर पोहोचताच सिलेंडरचे उर्वरित अनुदान बँक खात्यात जमा करण्यात येणार आहे, अशी माहिती डॉ. शर्मा यांनी दिली.
