वर्षभर साजऱ्या न झालेल्या सोहळ्याची ‘सांगता’, मुदतवाढ’ तरी सार्थकी लावण्याचे आवाहन
हरितक्रांतीचे प्रणेते, महाराष्ट्राचा भाग्यविधाता, कृषी विद्यापीठाचा शिल्पकार, अशा उपाध्यांनी भूषवलेल्या माजी मुख्यमंत्री वसंतराव नाईक यांच्या जन्मशताब्दी वर्षांचा सांगता समारोह राष्ट्रपतींच्या हस्ते मुंबईत सोमवारी संपन्न झाला असला तरी त्यांच्या स्वगृही मात्र वसंतराव नाईकांची उपेक्षाच गेल्या वर्षभरात झाल्याचे विदारक चित्र समोर आले आहे.
गंमत अशी की, १ जुल २०१२ पूर्वीच नाईकांचे जन्मशताब्दी वर्ष राज्य सरकारने जाहीर करावयास हवे होते. विमुक्त-भटक्या जाती-जमाती संघटनांनी मागण्यांचा तगादा लावण्यानंतर राज्य सरकारने फार उशिरा जन्मशताब्दी वर्ष जाहीर केले. त्यासाठी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या अध्यक्षतेखाली ९ मंत्री, ३ आमदार, ४ अशासकीय सदस्य आणि सामान्य प्रशासन विभागाच्या सचिवांचा समावेश असलेली समिती स्थापन केली. जन्मशताब्दी वर्षांत म्हणजे १ जुल २०१२ ते ३० जून २०१३ या कालावधीत राबवावयाच्या योजनांसंदर्भात १४ निर्णय घेण्यात आले. त्यासाठी १०० कोटी रुपयांची तरतूद असल्याची घोषणा शासनाने केली. प्रत्यक्षात परभणी कृषी विद्यापीठाला वसंतराव नाईकांचे नाव देणे आणि लोकराज्य मासिकाचा विशेषांक काढणे, या दोन गोष्टी वगळता शासनाने वर्षभरात काहीही केलेले नाही. म्हणून जन्मशताब्दी वर्षांचा कालावधी एक वर्षांने अर्थात, ३० जून २०१४ पर्यंत वाढवला. याचा अर्थ, जन्मशताब्दी वर्षांची सांगता १ जुल २०१४ ला होणार आहे. पण, तो समारंभ सोमवारीच उरकण्यात आला.
वसंतराव नाईकांचे जन्मशताब्दी वर्ष साजरे करण्याची आठवण सरकारला झाली नाही तशी ती त्यांचे जन्मगाव असलेल्या पुसद तालुक्यातील ना गहुलीवासियांना झाली, ना पुसद नगरपालिकेला, ना यवतमाळ जिल्हा परिषदेला, ना विदर्भाला झाली. वास्तविक, वसंतराव नाईक पुसद नगरपालिकेचे अध्यक्ष होते. वसंतराव नाईक यांच्या नावाने एक प्रतिष्ठान आहे त्या प्रतिष्ठानलाही नाईकांचा विसर पडला. ‘पंचायती राज’ संदर्भातील बलवंतराय मेहता समितीच्या शिफारशींची अंमलबजावणी करून जिल्हा परिषद पंचायत समित्या ग्रामपंचायतीच्या निर्मितीत सिंहाचा वाटा असलेल्या वसंतराव नाईकांविषयी यापकी कोणत्याही पंचायतने गेल्या वर्षभरात त्यांचे स्मरण केले नाही. यवतमाळ जिल्हा परिषदेने त्यांच्या नावाने वसंत अ‍ॅग्रोटेक कृषी प्रदर्शनाचे आयोजन केले होते. पण, याला अडथळ्याच्या अनेक शर्यती पार कराव्या लागल्या. अजूनही त्याचा शिमगा संपलेला नाही. वसंतराव नाईकांना हरितक्रांतीचे प्रणेते म्हटले जाते. महाराष्ट्र अन्नधान्याच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण झाला नाही तर मी जाहीर फाशी घेईन, असे १९६५ मध्ये म्हणणाऱ्या आणि कापूस एकाधिकार योजनेला आकार देणाऱ्या वसंतराव नाईकांच्या यवतमाळ जिल्ह्य़ात शेतकरी आत्महत्यांनी राज्यातच नव्हे, तर देशात उच्चांक गाठला आहे. शेतकऱ्यांनी आधुनिक कृषी तंत्रज्ञानाचा वापर करावा, यासाठी स्वत शेतात जाऊन राबणाऱ्या वसंतराव नाईकांचे शेतकरी सुखी होण्याचे स्वप्न अजूनही साकार झालेले नाही. शेतकऱ्यांसाठी असलेल्या असंख्य योजनांचे पीक कृषी खात्याच्या फायलींमध्येच आले आहे, हे कटू वास्तव आहे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
