एकीकडे द्रुतमार्गावर शौचालये बांधण्याची तयारी महानगरपालिकेने केली असली तरी मुंबई शहरातील महिलांच्या स्वच्छतागृहांचा प्रश्न मात्र जागेअभावी कायम राहिला आहे. अर्थसंकल्पात तरतूद असूनही जागा नसल्याच्या कारणावरून याबाबत चार महिने उलटूनही कोणतेही नियोजन झालेले नाही.
जनगणनेनुसार मुंबईत ५७ लाख महिला आहेत. त्यांच्यासाठी शहरभरात केवळ ८३६ स्वच्छतागृहे आहेत. ही संख्या अपुरी असल्याचे पालिकेलाही मान्य आहे. यावर्षी महिलांच्या स्वच्छतागृहांसाठी ७५ लाख रुपयांची नाममात्र तरतूदही अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे. मात्र या पैशांचे नेमके काय करायचे याचीही योजना पालिकेने अद्याप तयार केलेली नाही. एक स्वच्छतागृह बांधण्यासाठी साधारण तीन लाख खर्च येतो. त्यामुळे साधारण २५ स्वच्छतागृहे या खर्चात बांधता येतील. मात्र ही स्वच्छतागृहे बांधण्यासाठी जागेचा शोध सुरू आहे, असे उत्तर माहिती अधिकारातून विचारलेल्या प्रश्नाला पालिकेने दिले आहे. एकीकडे द्रुतगती मार्गावरील शौचलये बांधण्यासाठी पालिकेने पुढाकार घेतला असला तरी त्याचवेळी मुंबईतील महिलांच्या प्रश्नाकडे गांभीर्याने पाहिले जात नाही. ‘राइट टू पी’ संस्थांनी आयोजित केलेल्या कार्यशाळेतही पालिका अधिकाऱ्यांकडून याबाबत कोणताही ठोस निर्णय सांगण्यात आलेला नाही, असे कोरो संस्थेच्या कार्यकर्त्यां सुप्रिया सोनार म्हणाल्या. स्वच्छ मुंबई अभियानांतर्गत शौचालयांबाबतही योजना आखण्यात आल्या आहेत.
त्यावर विभाग पातळीवर अधिकाऱ्यांसोबत चर्चाही सुरू आहे. मुंबईत जागेचा प्रश्न महत्त्वाचा आहे, मात्र लवकरच त्यावर मार्ग काढण्यात येईल, असे घनकचरा व्यवस्थापक विभागातील अधिकाऱ्याने सांगितले.
अजूनही नि:शुल्क नाहीच..
पुरुषांना मुतारीसाठी शुल्क द्यावे लागत नसताना महिलांनाही शुल्क लागू नये, यासाठी ‘राइट टू पी’ आंदोलनाच्या माध्यमातून प्रयत्न करण्यात आले. स्थायी समिती अध्यक्ष राहुल शेवाळे यांनी दोन वर्षांपूर्वी महिला संघटनांची मागणी मान्य केली होती. त्यासंबंधी पत्रकेही लावण्याची आली. मात्र सुरक्षा, स्वच्छता या कारणासाठी आजही महिलांकडून दोन किंवा तीन रुपये शुल्क घेण्यात येते.
