बुलढाणा जिल्हा बँकेच्या संचालकांचे सामूहिक राजीनामे

* जिल्हा बॅंकेवर प्रशासक येणार
* पुनर्वसनाचा चेंडू सरकारच्या दरबारात       
प्रचंड आर्थिक डबघाईस आलेल्या बुलढाणा जिल्हा केंद्रीय सहकारी बॅंकेच्या पुनर्वसनाची जबाबदारी आता राज्य सरकारवर सोपविण्यासह बॅंकेच्या २४ संचालकांपैकी आज, सोमवारी २० संचालवकांनी सामूहिक राजीनामा दिल्याची घोषणा जिल्हा बॅंकेचे अध्यक्ष डॉ.राजेंद्र शिंगणे यांनी केली. यामुळे जिल्हा बॅंक आता प्रशासकाच्या ताब्यात जाणार असल्याचे निश्चित झाले आहे. त्यावर प्रशासक म्हणून जिल्हाधिकारी, जिल्हा उपनिबंधक किंवा नाबार्डचा अधिकारी यापैकी कोणत्या एका सक्षम अधिकाऱ्याची नियुक्ती होते. दोन संचालकांनी यापूर्वीच राजीनामे दिलेले आहेत.
सोमवारी येथील जिल्हा उपनिबंधकांमार्फत संचालक मंडळाचे सर्व राजीनामे विभागीय सहनिबंधक अमरावती यांना सादर करण्यात आले. बॅंकेच्या उपाध्यक्षांसह सर्व संचालकांनी यापूर्वीच आपल्याकडे राजीनामे सादर केले आहेत. जिल्हा बॅंकेवर राज्य शासनाने जिल्हाधिकारी किंवा त्या दर्जाचा भारतीय प्रशासन सेवेचा सक्षम प्रशासक नियुक्त करावा, अशी मागणी केली असल्याचे बॅंकेचे अध्यक्ष डॉ.राजेंद्र शिंगणे यांनी काल, रविवारी पत्रकारांना सांगितले.
ही बॅंक गेल्या दोन वषार्ंपासून प्रचंड आर्थिक अडचणीत असून दिवाळखोरीत निघाली आहे. रिझर्व बॅंकेने या बॅंकेचा बॅंकिंग परवाना रद्द केला असून बॅंकेचे सर्व आर्थिक व्यवहार ठप्प झाले आहेत. बॅंकेच्या पुनर्वसनासाठी ९७ कोटी रुपयांची आवश्यकता असून ही रक्कम बॅंकेला देण्याच्या संदर्भात मुख्यमंत्री व राज्य सरकारने जून २०१३ मध्येच मान्यता दिली आहे. १३ जून २०१३ रोजी मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली मुंबईच्या सह्य़ाद्री अतिथीगृहात झालेल्या सहकार खात्याच्या मंत्री गटाच्या उच्चस्तरीय बैठकीत मुख्यमंत्र्यांनी बॅंकेला ही मदत देण्याचे निर्देश दिले. त्यानंतर सहकार खात्याकडून १ जुलै २०१३ रोजी राज्य शासन व मुख्यमंत्र्यांकडे मदतीचा सविस्तर प्रस्ताव सादर करण्यात आला. त्यानंतर गेल्या तीन महिन्यात मदतीच्या प्रस्तावावर मुख्यमंत्र्यांनी सहीच केली नाही. संचालक मंडळ असतांना मदत करावयाची की, प्रशासकाची नियुक्ती करून मदत करावयाची, हा घोळ अद्यापही सुरू आहे. राज्य शासनाने जिल्हा बॅंकेला आवश्यक असलेली ९७ कोटी रुपयाची मदत न केल्याने बॅंकेच्या अस्तित्वाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
जिल्हा बॅंक वाचविण्यासाठी बॅंकेचे अध्यक्ष या नात्याने आपण, उपाध्यक्ष खासदार प्रतापराव जाधव व संचालक मंडळाने शर्थीचे प्रयत्न केले. मात्र, त्याला अपेक्षित यश आले नाही. बॅंकेचे अस्तित्व व भवितव्यासाठी आता आपण पुनर्वसनाची जबाबदारी राज्य सरकारकडे सोपविण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार केवळ बॅंक वाचविण्याच्या उद्देशाने सर्व संचालक मंडळाने सोमवारी जिल्हा उपनिबंधकांमार्फत विभागीय सहनिबंधकांकडे राजीनामे सादर केले आहेत. सहकार खात्याने जिल्हा उपनिबंधक दर्जाच्या अधिकाऱ्याची प्रशासक म्हणून नियुक्ती न करता जिल्हाधिकारी दर्जाच्या सक्षम अधिकाऱ्याची नियुक्ती करावी, अशी मागणी त्यांनी केली. बुलढाणा लोकसभा मतदार संघ हा राष्ट्रवादी कॉंग्रेसकडेच आहे. राष्ट्रवादीचे उमेदवार म्हणून आपली निवडणूक लढविण्याची संपूर्णपणे तयारी आहे. पक्षाकडे आपण उमेदवारीही मागितली आहे. पक्ष जो निर्णय घेईल तो आपल्याला मान्य आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याशी आपली सविस्तर चर्चा झाल्यानंतरच अध्यक्ष व संचालक मंडळाने सामूहिक राजीनामे देण्याचा निर्णय घेतला, अशी माहिती त्यांनी दिली. यावेळी राष्ट्रवादीचे जिल्हाध्यक्ष सोपानराव साठे प्रामुख्याने उपस्थित होते.