महाराष्ट्राने गुटखाबंदी निर्णयाची अंमलबजावणी सुरू केल्यानंतर आता शेजारील गुजरात राज्यानेही ११ सप्टेंबरपासून गुटखाबंदी करण्याचा निर्णय घेतला असला तरी या बंदीमुळे बसणारा आर्थिक फटका पर्यटनाला चालना देऊन भरून काढण्याचा कार्यक्रम गुजरात सरकारने आखला आहे.
हजारो कोटींच्या महसुलावर पाणी फेरण्याच्या या निर्णयामागे गुजरात सरकारचे एक वेगळेच धोरण, अर्थात पर्यटनास चालना देणारी दीर्घकालीन महत्त्वाकांक्षी योजना, असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. संपूर्ण देशात एक विकसित राज्य अशी प्रयत्नपूर्वक निर्माण केलेली प्रतिमा टिकविण्याबरोबरच गुजरातचा सकारात्मकदृष्टय़ा होणारा विकास अधिक वृद्धिंगत करण्यासाठी गुजरात सरकारकडून उत्पन्नवाढीचे अनेक पर्याय शोधले जात आहेत. गुजरात सरकारच्या तिजोरीत हजारो कोंटीची तूट निर्माण करणारा गुटखाबंदीचा निर्णय घेताना होणारे नुकसान भरून काढण्यासाठी ‘गुजरात टुरिझम’ला चालना देण्यात येणार आहे. पर्यटनाच्या माध्यमातून पर्यायी उत्पन्नाच्या साधनास अधिक बळकटी आणण्याचा प्रयत्न सरकारकडून जाणीवपूर्वक सुरू आहे. २०२० पर्यंत गुजरातच्या आर्थिक विकास दरातील एकतृतीयांश वाटा हा पर्यटन क्षेत्रातील उत्पनाचा राहील, या दृष्टीने ‘गुजरात टुरिझम’कडून प्रयत्न सुरू आहेत. वाढती व्यसनाधीनता, आरोग्यावर होणारे दुष्परिणाम, दरवर्षी होणारी हजारो कोटींची उलाढाल, गुटख्याचे मुलांकडूनही होणारे सेवन, या सर्वाचा पर्यटन स्थळांवर होणारा परिणाम, या पाश्र्वभूमीवर गुजरात सरकारने गुटखाबंदीचा निर्णय घेतला आहे. एकीकडे हा निर्णय घेतानाच दुसरीकडे ‘गुजरात टुरिझम’ला अधिकाधिक प्रमाणात चालना देण्यासाठी प्रसिद्ध पर्यटन स्थळांची त्या दृष्टिकोनातून ओळख निर्माण करून देण्याचे प्रयत्न नव्याने होत आहेत. महाराष्ट्रात गुटखाबंदी असताना गुजरातमधून अवैधरीत्या चोरीने गुटखा आणला जात होता. आता तेही आपसूकच बंद होणार आहे.
