कोणत्याही शहराच्या किंवा तालुक्याच्या विकासासाठी उद्योगधंदे, नवनवीन औद्योगिक प्रकल्प आवश्यक झाले असताना जिल्ह्यातील चांदवड, पेठ, सुरगाणा, कळवण, देवळा, सटाणा, मालेगाव, येवला, निफाड, त्र्यंबकेश्वर या तालुक्यांमध्ये यापैकी काहीही नसल्याने परंपरागत पद्धतीने मिळालेल्या शेतीच्या ठेवीवरच त्यांचा विकास अवलंबून आहे. त्यामुळेच धड पुढेही नाही अन् धड मागेही नाही अशी अवस्था या तालुक्यांची झाली आहे. केंद्रातील सत्तेत झालेल्या बदलाचा फायदा या तालुक्यांच्या विकासासाठी करून घेता येणे शक्य असल्याची भावना उद्योजकांकडून व्यक्त होत आहे.
जिल्ह्यातील निम्म्यापेक्षा अधिक तालुक्यांमध्ये कोणतेही बडे औद्योगिक प्रकल्प नाहीत. असे प्रकल्प आपल्या भागात यावेत यासाठी नेत्यांकडून जाणीवपूर्वक प्रयत्नच होताना दिसत नाहीत. आज ना उद्या जिल्हा निर्मितीची आस लागून असलेल्या मालेगाव शहराचे आर्थिक गणित यंत्रमाग आणि लहान-सहान प्लास्टिक निर्मिती उद्योगांवर अवलंबून आहे. यंत्रमाग उद्योगासाठी सरकारकडून काही प्रमाणात सवलती जाहीर करण्यात आलेल्या असल्या तरी विजेचे गणित मात्र सोडविता आलेले नाही. अचानक गायब होणारी वीज परत कधी येईल याची शाश्वती नसल्याने त्याची झळ यंत्रमाग कारखानदारांना बसते. यंत्रमाग उद्योगावर निम्म्यापेक्षा अधिक मालेगावकर अवलंबून आहेत. दळणवळणासाठी महामार्गासारखे पर्याय असतानाही मालेगावमध्ये बडे उद्योग येण्यास धजावत नसल्याचे कारण शहराची असलेली ‘संवेदनशील प्रतिमा’ हे दिले जाते. या शहरात अगदी सुपारीचे खांडही दंगल घडविण्यास पुरेसे ठरत असल्याचा इतिहास आहे. परंतु काही वर्षांपासून शहरात कोणत्याही प्रकारची अनुचित घटना घडलेली नाही. समाजकंटकांकडून दंगल पेटविण्याचे अनेक प्रयत्न झाले. परंतु दंगलीमुळे कोणाचेच भले होत नाही हे शहरातील दोन्ही समाजांना कळून चुकले आहे. दंगलींमुळे कित्येक वर्षे भरून न निघणारे नुकसान होत असल्याने मालेगावकरांनी आता शांततेचा मार्ग अनुसरला आहे. दंगली होण्यास बेरोजगारी कारणीभूत ठरत असल्याने मालेगावसारख्या शहरांमध्ये नवीन औद्योगिक प्रकल्पांसाठी विशेष सवलत देण्याची आवश्यकता असल्याचे मत काही उद्योजकांनी व्यक्त केले.
मालेगावशेजारील सटाणा, चांदवड व देवळा या तालुक्यांमध्येही बडय़ा उद्योगांची वानवा आहे. एकेकाळी बारमाही वाहणाऱ्या मोसम नदीमुळे सुजलाम् सुफलाम् अशी स्थिती अनुभवलेल्या मोसम पट्टय़ात काही वर्षांपासून दुष्काळी स्थितीला तोंड द्यावे लागते. पावसाळ्याचे काही दिवसवगळता मोसम कोरडीठाक पडत असल्याने काठावरील गावांना नदीचा फारसा उपयोग होत नाही. एक साखर कारखाना, एक-दोन वायनरीज् इतकीच काय ती सटाण्याची औद्योगिक माया म्हणता येईल. त्यातही कुक्कुटपालन व्यवसायाने अनेकांना रोजगार दिला आहे. तालुक्याची प्रगती होण्यासाठी औद्योगिक प्रकल्पांचे जाळे निर्माण होण्याची गरज आहे. तालुक्यात रोजगार मिळत नसल्याने नाशिक, मुंबई, ठाणे आणि गुजरात या ठिकाणी मोठय़ा प्रमाणावर युवक स्थलांतरित होत असल्याचे चित्र आहे. नेहमीच दुष्काळाला तोंड देणाऱ्या चांदवड तालुक्यात उद्योगांचाही दुष्काळच आहे. मुंबई-आग्रा महामार्गावर असलेल्या या शहरातही उद्योगवाढीसाठी पोषक वातावरण आहे. निफाड तालुक्यात एचएएल कारखाना, साखर कारखान्यांचा अपवादवगळता बडे उद्योग नसले तरी द्राक्ष आणि कांदा यामुळे तालुका सधन वर्गात गणला जातो. पेठ, सुरगाणा या तालुक्यांमध्ये पायाभूत सुविधांचा अभाव हे एक कारण पुढे केले जाते.
एकंदरीत, नव्या प्रकल्पांसाठी काही प्रमाणात सवलती दिल्यास किंवा असे प्रकल्प आपल्या तालुक्यांमध्ये यावेत यासाठी राजकीय नेत्यांनी जाणीवपूर्वक प्रयत्न केल्यास तालुक्यांमधील बेरोजगारी कमी होण्यासह विकासालाही हातभार लागू शकेल, असे उद्योजकांचे म्हणणे आहे.