कल्याणातील अक्षर सुधारणा प्रकल्पात खोडा
कल्याण-डोंबिवली महापालिकेच्या ७४ शाळांमधील ७५० विद्यार्थ्यांना हस्ताक्षर सुधारण्याचे प्रशिक्षण देणाऱ्या रायगड जिल्ह्य़ातील ‘अक्षरशिल्प हस्ताक्षर संस्थे’चे सुमारे २३ लाखांचे देयक महापालिका प्रशासनाने गेल्या दीड वर्षांपासून रोखून ठेवले आहे. आपण केलेल्या कामाचे पैसे मिळावेत यासाठी संबंधित संस्थेने महापालिका प्रशासनाकडे दीड वर्षांत अनेक वेळा पत्रव्यवहार केला आहे. त्यापैकी एकाही पत्राला महापालिकेने साधे उत्तरही दिलेले नाही. त्यामुळे विद्यार्थ्यांचे हस्ताक्षर सुधारण्यासाठी सातत्याने मेहनत घेणाऱ्या संस्थेला केलेल्या कामाचे पैसे पदरात पाडून घेण्यासाठी महापालिकेत अक्षरश: खेपा माराव्या लागत असल्याचे चित्र दिसत आहे.
कल्याण-डोंबिवली महापालिकेत वेगवेगळ्या ठेकेदारांमार्फत कोटय़वधी रुपयांची विकास कामे सुरू आहेत. अभियंता विभागामार्फत सुरू असणाऱ्या कामांच्या दर्जाविषयी वेगवेगळ्या स्वरूपाच्या तक्रारी सातत्याने पुढे येत असताना एखाद्या ठेकेदाराचे देयक रोखून धरल्याचे प्रकरण अपवादानेच पुढे येत असते. असे असताना महापालिका शाळांमधील विद्यार्थ्यांच्या हस्ताक्षर सुधारण्यासाठी सातत्याने काम करणाऱ्या संस्थेचे २३ लाख रुपयांचे देयक नेमके कोणत्या कारणामुळे रोखून धरण्यात आले आहे, याचा ठोस खुलासा करण्यात प्रशासन अपयशी ठरल्याने आश्चर्य व्यक्त होत आहे. नरेंद्र महाडिक यांनी काही वर्षांपूर्वी ‘अक्षरशिल्प’ची स्थापना केली. एम.बी.ए.पर्यंत शिक्षण घेतलेला त्यांचा मुलगा ईशान महाडिक हा सुशिक्षित तरुण ‘अक्षरशिल्प’च्या माध्यमातून महाराष्ट्रातील शाळांमधील मुलांना हस्ताक्षर सुधारण्याचे धडे देत आहे. संस्थेला ‘आयएसओ’ मानांकन आहे.
कल्याण-डोंबिवली महापालिका शिक्षण मंडळाच्या २०१२ च्या अर्थसंकल्पात विद्यार्थ्यांचे हस्ताक्षर सुधारण्यासाठी २५ लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. या निधीचा वापर करण्यासाठी शिक्षण मंडळाने रायगड जिल्ह्य़ातील ‘अक्षरशिल्प हॅन्डरायटिंग अ‍ॅकेडमी’ला ठराव, करार करून कल्याण-डोंबिवलीतील महापालिकेच्या ७४ शाळांमधील ७६० विद्यार्थ्यांना हस्ताक्षर सुधारण्याच्या उपक्रमाचे काम दिले. महापालिकेने संस्थेकडून अनामत रक्कम म्हणून दीड लाख रुपये भरणा करून घेतले. ही संस्था मर्यादित विद्यार्थ्यांचे लक्ष ठेवून हस्ताक्षर सुधारण्याचे धडे देते.
महापालिकेच्या आग्रहामुळे संस्थेने वाढीव विद्यार्थ्यांना उपक्रमात सहभागी करून घेतले.या उपक्रमासाठी संस्थेने बँकेकडून सुमारे १५ लाख रुपयांचे कर्ज घेतले. ऑगस्ट २०१२ ते जानेवारी २०१३ या कालावधीत अक्षरशिल्पचे संस्थापक संचालक वडील नरेंद्र व मुलगा ईशान महाडिक यांनी कल्याण डोंबिवली पालिकेच्या प्रत्येक शाळेत दररोज सहा महिने विद्यार्थ्यांचे हस्ताक्षर सुधारण्याचा उपक्रम राबवला. पालिकेचे पदाधिकारी, नगरसेवक, काही अधिकारी, शाळा मुख्याध्यापकांनी या उपक्रमाचे कौतुक केले. दरवर्षी हा उपक्रम पालिका शाळेत राबवला पाहिजे म्हणून या सर्वानी मागणी केली.
संस्थेची अडवणूक
हस्ताक्षर सुधारण्याचे वर्ग सुरू झाल्यानंतर संस्थेने १९ सप्टेंबर २०१२ रोजी पहिले देयक महापालिकेत सादर केले. त्यावर प्रशासनाने कोणताही प्रतिसाद दिला नाही. ७६० विद्यार्थी प्रशिक्षणात सहभागी होतील असे महापालिकेने कळवले. यामधील १५० विद्यार्थी प्रशिक्षणात सहभागी झाले नाहीत. संस्थेची अनामत रक्कम महापालिकेत अडकून पडली आहे. बँकेकडून कर्ज घेतले असल्यामुळे त्यावरील व्याजाचा भरुदड संस्थेला भोगावा लागत आहे. प्रशिक्षण काळात विद्यार्थ्यांना हस्ताक्षर सुधारण्याचे साहित्य, वह्य़ा, पेन, पेन्सिल देण्यात आल्या आहेत, असे संस्थाचालकांनी सांगितले.
अधिकाऱ्यांचा नाकर्तेपणा
जानेवारी २०१३ मध्ये हस्ताक्षर सुधारणा प्रशिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर संस्थेने सुमारे २३ लाखांचे देयक महापालिकेत सादर केले. या वेळी महापालिकेच्या लेखा विभागाने हे काम देताना निविदा का काढल्या नाहीत, अशी हरकत घेतली. शिक्षण मंडळाने प्रस्ताव, ठराव, कार्यादेश देऊन हे काम संस्थेला दिले आहे. या कामात स्पर्धा होण्यासारखे काही नसून विद्यार्थी विकास हा एकमेव उद्देश असल्याचे महापालिका पदाधिकारी, संस्थाचालक, शिक्षण मंडळ अधिकाऱ्यांनी लेखा विभागाला वारंवार सांगूनही लेखा विभाग याप्रकरणी काहीही ऐकण्यास तयार नाही, असे काही महापालिका पदाधिकाऱ्यांनी सांगितले.
पत्र पाठवून हैराण
संस्थाचालक नरेंद्र महाडिक यांनी सांगितले की, सर्व कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करून कल्याण-डोंबिवली पालिकेने आम्हाला पालिका शाळेतील विद्यार्थ्यांचे हस्ताक्षर सुधारण्याचे काम दिले होते. हा उपक्रम राबवून झाल्यानंतर आम्हाला हे काम विहित मार्गाने देण्यात आले नाही, अशी भूमिका पालिकेने घेतली आहे. यामध्ये आमचे सुमारे २३ लाखांचे देयक अडकून पडले आहे. दीड वर्षांत १० हून अधिक पत्रे, स्मरणपत्रे पालिकेला पाठवली आहेत. त्याची दखल पालिकेकडून घेण्यात येत नाही. शिक्षण मंडळातील अधिकाऱ्याकडे यासंबंधी विचारणा केली असता त्यांनी हे काम देताना प्रशासनाने निविदा प्रक्रिया पार पाडली नाही म्हणून आयुक्तांनी या कामाचे देयक अडवून ठेवले आहे, असे सांगितले.