सन १९९३ पासून निलंगा तालुक्यातील औराद शहाजनी येथे १०० टक्के अनुदानावर अपंग, मूकबधिर व मतिमंद शाळा चालवल्या जात होत्या. त्यामुळे सीमा भागातील ८६५ गावांतील विद्यार्थ्यांची सोय झाली होती. मात्र, संस्थाचालकांनी शासनाची पूर्वपरवानगी न घेताच शाळा स्थलांतरित केल्यामुळे उच्च न्यायालयाने पुन्हा आहे, त्या ठिकाणीच शाळा सुरू करण्याचे आदेश दिले आहेत.
उदगीरच्या विद्याभूषण युवक मंडळ या संस्थेतर्गत औराद शहाजनी येथे गेल्या १८ वर्षांपासून अपंग, मूकबधिर व मतिमंदांच्या शाळा चालवल्या जात होत्या.
२०११-१२ या वर्षांत संस्थाचालकांनी सरकारची परवानगी न घेताच तिन्ही शाळा उदगीरला स्थलांतरित केल्या. त्यामुळे विद्यार्थी, पालक व ग्रामस्थांनी आवाज उठवला. माजी मुख्यमंत्री डॉ. शिवाजीराव पाटील निलंगेकर यांनीही या प्रकरणी विविध अधिकाऱ्यांना लेखी पत्र दिले. मात्र, संस्थाचालकांनी स्वत:च्या सोयीसाठी शाळेचे स्थलांतर उदगीरमध्ये केले.
अपंग खात्याच्या आयुक्तांनी आपल्याला तोंडी परवानगी दिल्याचेही अध्यक्ष बिनदिक्कत सांगत होते.
दि. १० ऑक्टोबरला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. नरेश पाटील व न्या. ए. बी. चौधरी यांच्या खंडपीठाने तिन्ही शाळा पुन्हा औराद शहाजनी येथेच सुरू कराव्यात.
२२ ऑक्टोबपर्यंत त्याचा अहवाल न्यायालयात सादर करावा. अपंग खात्याचे आयुक्त यांनी सर्व कायद्यांची पायमल्ली करून व नियम धाब्यावर बसवून संबंधित संस्थेने शाळा स्थलांतरित केली असतानाही त्यांचे परवाना नूतनीकरण का केले, या संबंधी खुलासा सादर करण्याचेही आदेश दिले आहेत.
संबंधित संस्थेवर प्रशासक नेमण्याचेही आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. याचिकाकर्त्यांतर्फे अॅड. व्ही. डी. गुणाले व दयानंद माळी यांनी बाजू मांडली. प्रतिवादीतर्फे अॅड. व्ही. डी. साळुंके व प्रताप रोडगे यांनी, तर सरकारतर्फे अॅड. व्ही. एच. दिघे व पी. आर. तांदळे यांनी काम पाहिले.
