‘सरकारी काम आणि महिनोमहिने थांब’ याचा अनुभव सर्वसामान्यांना नेहमीच येत असतो. ही प्रतिमा बदलण्यासाठी वरिष्ठांकडून प्रयत्न होत असले तरी कर्मचाऱ्यांचा ढिम्मपणा यावर पाणी फेरत असतो. याचा प्रत्यय जिल्हा परिषदेच्या समाजकल्याण विभागात येत आहे.
अपंगासाठी देण्यात येणारे अनुदान एप्रिल उजाडला तरी त्यांच्या खात्यावर अद्याप जमा झालेला नाही. याबाबत पालकांमध्ये साशंकता असताना समाजकल्याण विभाग मात्र ‘थांबा आणि पहा’ अशी भूमिका घेऊन आहे.
राज्य शासन दरवर्षी अपंग विद्यार्थ्यांना दरमहा ७५ असे वार्षिक ९०० रुपयांचे अनुदान देते. हे पैसे प्रत्येक आर्थिक वर्षांच्या म्हणजे ३१ मार्चला विद्यार्थ्यांच्या नावे टाकून त्यानंतर त्या शाळांना ही रक्कम विद्यार्थ्यांच्या संख्येनुसार दिली जाते. या अनुदानात काही वेळा फेरफार होत असल्याने थेट संबंधित विद्यार्थ्यांच्या बँक खात्यावर ती रक्कम जमा व्हावी यासाठी हा निधी राष्ट्रीयीकृत बँकांमध्ये जमा करण्याचे आदेश अपंग कल्याण आयुक्तांनी दिले. या संदर्भात राज्यातील सर्व जिल्हा समाज कल्याण अधिकाऱ्यांसह सर्व मुख्याध्यापक, अपंग शाळांना पत्र पाठविण्यात आले.
पत्रात जिल्हा समाज कल्याण अधिकाऱ्यांनी स्पष्टपणे नमूद केले की, जिल्ह्यातील अपंग विद्यार्थ्यांना मिळणारी शिष्यवृत्ती बँकेत खाते उघडून जमा करण्यात यावी. या संदर्भातील कारवाई २० जानेवारीपूर्वी सादर करावी अशी सूचनाही करण्यात आली.
या कार्यवाहीत टाळाटाळ करणाऱ्या शाळा तसेच संबंधित कर्मचाऱ्यांचे वेतन थांबविण्याबाबत कारवाई करण्याचे आदेश माध्यमिक व प्राथमिक शिक्षणाधिकाऱ्यांना देण्यात आले.
यानुसार संबंधित पालकांनी धावाधाव करून पाल्यांचे खातेही बँकांमध्ये उघडले जेणेकरून शिष्यवृत्तीची रक्कम थेट विद्यार्थ्यांच्या खात्यावर जमा होईल. मात्र एप्रिल उजाडला तरीही संबंधित विभागाकडून कुठल्याच प्रकारची कारवाई झालेली नसून अद्यापही शिष्यवृत्ती जमा झाली नसल्याने पालकांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला आहे.
