जिल्ह्य़ात अपंगांच्या विशेष शाळा-कर्मशाळांच्या अचानक झालेल्या तपासणीत दोन शाळा ‘बेपत्ता’ झाल्याचे आढळले आहे. याच तपासणीत ३१ पैकी ५ शाळांचा दर्जा सुविधांअभावी ‘खराब’ही आढळला आहे. यामध्ये अनुदान घेणा-या एका शाळेचाही समावेश आहे.
जिल्ह्य़ातील इतर खात्यांतील वर्ग दोन दर्जाच्या अधिका-यांच्या पथकाने ही तपासणी केली. या पथकातून समाजकल्याण व अपंग आयुक्तालय विभागाच्या अधिका-यांना वगळण्यात आले होते. त्रयस्थ अधिकारी नेमून ही तपासणी १५ जुलैला, एकाच दिवशी जिल्हाभर झाली. त्याचे अहवाल आता समाजकल्याण विभागाकडे संकलित झाले आहेत, त्यातून ही बाब स्पष्ट झाली.
अपंग, मूकबधिर, अस्थिव्यंग, मतिमंद, अंध यांच्यासाठी जिल्ह्य़ात ३१ शाळांना अपंग कल्याण आयुक्तालयाने मान्यता दिली आहे. ३१ पैकी १४ शाळा अनुदानित आहेत तर १७ विनाअनुदानित आहेत. त्यामध्ये विद्यार्थी संख्या अनुक्रमे ८१६ व ६३९ अशी एकूण १ हजार ४५५ आहे. सरकार शाळांना एका विद्यार्थ्यांसाठी ९०० रुपयांचे अनुदान दरमहा देते, शिवाय तेथील कर्मचा-यांना वेतनही देते. नगर व शेवगाव येथे दोन कर्मशाळा आहेत. कर्मशाळांतून अपंग विद्यार्थ्यांना व्यवसाय प्रशिक्षण दिले जाते. एका शाळेसाठी किमान ४० पटसंख्या मंजूर आहे.
शाळेतील विद्यार्थी पटसंख्या, शिक्षक कर्मचारी वर्ग, तेथील स्वच्छता, इमारत, दिल्या जाणा-या भोजनाचा दर्जा, विद्यार्थ्यांचे आरोग्य, गणवेश आदी निकषावर तपासणी करण्यात आली व गुणांकनाच्या आधारे अ, ब, क, असा दर्जा दिला गेला. ‘अ’ दर्जाच्या २४ शाळा आढळल्या तर ब दर्जाच्या ५ आढळल्या. नेवासे येथील विनाअनुदानित मतिमंद मुलांची शाळा तसेच शेवगाव येथील विनाअनुदानित मूकबधिर मुलांची कर्मशाळा, अशा दोन शाळा दिलेल्या पत्त्यावर आढळल्याच नाहीत, असा अहवाल असल्याची माहिती जिल्हा समाजकल्याण अधिकारी प्रदीप भोगले यांनी दिली. या संस्थाचालकांनी शाळा बंद किंवा स्थलांतरित करीत असल्याचे पूर्वी कळवलेही नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
सुविधांअभावी नगरमधील २ (तपोवन रस्ता येथील व सोनेवाडी), अकोले, शेवगाव व कर्जत या पाच शाळा ब दर्जाच्या आढळल्या. यामध्ये अकोल्यातील शाळा अनुदानित असूनही ‘ब’ दर्जाची आढळली हे विशेष, इतर चारही शाळा विनाअनुदानित आहेत.
 ‘क्रॉस व्हेरिफिकेशन होणार
दोन वर्षांपूर्वी अचानक झालेल्या तपासणीत जिल्ह्य़ातील केवळ ५ अपंगांच्या शाळा चांगल्या दर्जाच्या आढळल्या होत्या. दोन वर्षांत ही संख्या २४ झाली, याबद्दल आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. विशेष म्हणजे ३१ पैकी एकाही शाळेस स्वमालकीची इमारत नाही, भाडय़ाच्याच जागेत त्या भरवल्या जातात, तरीही ‘अ’ दर्जाच्या शाळांच्या संख्येत वाढ झाली आहे. स्वमालकीची इमारत असली तरी सरकार भाडे देत असल्याने संस्थाचालक स्वत:च्या मालकीची इमारत भाडय़ाची दाखवून भाडे घेत असल्याची चर्चा आहे. यासंदर्भात जिल्हा समाजकल्याण अधिकारी भोगले यांना विचारले असता त्यांनी वारंवार तपासणी मोहीम राबवली जात असल्याने शाळांचा दर्जा सुधारत आहे. परंतु त्याचेही ‘क्रॉस व्हेरिफिकेशन’ केले जाणार आहे. त्रयस्थ यंत्रणेमार्फत तपासणी करण्याच्या सूचना होत्या. त्यामुळे त्यामध्ये तज्ज्ञ होतेच असे नाही.