पावसाळा सुरू झाल्यावर दरड कोसळून झोपडीवासी गाडले जाण्याच्या घटना दरवर्षी घडतात. असे काही झाल्यावर शासनाकडून पुनर्वसनाच्या गप्पा केल्या जातात. परंतु प्रत्यक्षात काहीच होत नाही. या पाश्र्वभूमीवर अद्यापही २२ हजार झोपडय़ांतील कुटुंबीय जीव मुठीत घेऊन जगत आहेत. यापैकी अनेक झोपडीवासीय अनधिकृत असल्यामुळे त्यांच्या पुनर्वसनाबाबत यंत्रणांमध्येही संभ्रम आहे.
मुंबापुरीत रोज धडकणारे लोंढे हे आसऱ्यासाठी प्रामुख्याने दरडींच्या पायथ्याशी अथवा त्या परिसरात स्थिरावतात. परंतु पावसाळ्यात मात्र या परिसरातील लोकांकडे जीव मुठीत घेऊन जगण्यापलीकडे काहीच पर्याय नसतो. सद्यस्थितीला मुंबईत दरडीच्या भीतीखाली तब्बल २२,४८३ झोपडय़ा असल्याची माहिती बाहेर आली आहे. माहिती अधिकारात ही माहिती मिळाली आहे.
मुंबई झोपडपट्टी सुधार मंडळाने १७ एप्रिल २०१० रोजी मुंबई शहर आणि मुंबई उपनगरांतील धोकादायक स्थितीमध्ये असलेल्या झोपडपट्टय़ांचे सव्र्हेक्षण केले होते. त्यामध्ये ३२७ धोकादायक ठिकाणे व २२,४८३ झोपडय़ा तेथे असल्याचे उघड झाले होते. संरक्षण भिंतीद्वारे संरक्षण होणाऱ्या झोपडय़ांची संख्या १०,३८१ असून तातडीने स्थलांतर होण्याची आवश्यकता असलेल्या झोपडय़ा ९,६५७ आहे. या प्रकरणी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी १९ सप्टेंबर २०११ रोजी घेतलेल्या बैठकीत दरडीखालील वा डोंगर उतारावरील झोपडय़ांचे पुनर्वसन करण्याच्या दृष्टीने नगररचना तज्ज्ञांच्या मदतीने एका महिन्याच्या आत कृती आराखडा तातडीने तयार करण्याचे आदेश दिले होते. तसेच विकासयोग्य जमिनीच्या उपलब्धतेबाबत मुंबई उपनगर जिल्हाधिकाऱ्यांना तातडीने सव्र्हेक्षण करून अहवाल देण्याचेही स्पष्ट केले होते. याशिवाय या बैठकीत ‘झोपडपट्टीमुक्त शहर’ ही संकल्पना राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला. परंतु २१ महिन्यांनंतरही हा आदेश कागदावरच आहे.
मुंबईतील २५ विधानसभा मतदारसंघात ३२७ दरडीचे विभाग असून उपाययोजना म्हणून सरकारने दरडीच्या लगत संरक्षण भिंत बांधण्यास सुरुवात केली आहे. यावर १९९२ पासून सुमारे २०० कोटी रुपये खर्च करण्यात आले. परंतु या संरक्षण भिंती हा कायमस्वरूपी उपाय नसून शासनाने धोकादायक झोपडय़ांचे पुनर्वसन एमएमआरडीए आणि पालिकेच्या ताब्यात असलेल्या प्रकल्पग्रस्तांसाठी राखीव असलेल्या घरांमध्ये करणे गरजेचे असल्याचे मत व्यक्त होत आहे.
आतापर्यंत झालेल्या दुर्घटनेत २६० लोकांनी प्राण गमावले असून २७० जखमी झाले आहेत. दरडीखालील झोपडय़ांची माहिती गेल्या वर्षी आपण मुंबईतील ३६ आमदार आणि सहा खासदारांना दिली होती. त्या पैकी फक्त खासदार गुरुदास कामत आणि िदडोशीचे आमदार राजहंस सिंह यांनी गलगली यांच्या पत्राची दखल घेत मुख्यमंत्र्यांना याबाबत उपाययोजना करण्यासाठी पत्रव्यवहार केला होता, असे अथक सेवा संघाचे अध्यक्ष अनिल गलगली यांनी सांगितले.
