नव्या शैक्षणिक सत्रात शाळांची अवघड परीक्षा

येत्या २२ आणि २४ जूनपासून सुरू होणारे नवे शैक्षणिक सत्र शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या कमतरतेने नवे प्रश्न उपस्थित करणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांच्या यावर्षीच्या सत्राला होणारा प्रारंभ विद्यार्थ्यांसाठी फारसा आशादायक ठरणारा नाही, असे चित्र उभे झाले आहे. अभ्यासक्रमाचा दर्जा उंचावण्यासाठी राज्य शिक्षण मंडळाने सुरू केलेली कसरत आणि तज्ज्ञ शिक्षकांची वानवा अशा दुहेरी कैचीत नवे सत्र सापडणार आहे. अनेक शाळांना शिक्षक भरतीसंदर्भातील कोणतेही परिपत्रक मिळालेले नाही. त्यामुळे विषयनिहाय शिक्षकांना जबाबदारी देताना शाळा व्यवस्थापनांनाही यंदा गतवर्षीपेक्षाही कठीण परिस्थितीतून जावे लागणार आहे.  
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार गेल्या चार वर्षांपासून वर्ग १ ते १० वी पर्यंत शिक्षणाची सोय असलेल्या शाळांमध्ये शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्तया करण्यात आलेल्या नाहीत तसेच गेल्या दीड वर्षांपासून नियमित शिक्षकांच्या नियुक्तयांवर राज्य सरकारने बंदी घातली आहे. त्यामुळे राज्यभरातील शाळांचे शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या प्रमाणाचे गणितच विस्कटून टाकले आहे. शाळांवर नवे शैक्षणिक कार्यक्रम, मूल्यांकन आणि अन्य कामांचे ओझे लादले जात आहे. कागदोपत्री नोंदीच्या ओझ्यांचेही प्रमाण दिवसेंदिवस वाढत चालले आहे. त्या तुलनेत शाळाजवळ पुरेशा प्रमाणात शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचा पुरेसा स्टाफ नाही. परिणामी कागदी नोंदींची कामे वेळेत पूर्ण करणे शाळांना अशक्य होऊ लागले आहे. शाळांचे मुख्याध्यापक अक्षरश: हतबल झालेले दिसून येतात. शिक्षकांचे वा शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे मृत्यू, सेवानिवृत्तीमुळे दरवर्षी अनेक जागा रिकाम्या होत असतात. विशिष्ट विषयांसाठी शिक्षकांची कमतरता भासत असल्याने ही जबाबदारी अन्य विषयांच्या शिक्षकांकडे सोपविण्याशिवाय पर्याय राहत नाही. इतिहास, भूगोल अभ्यासक्रम शिकविणाऱ्यांना विज्ञानाचे विषय शिकविण्याचे काम करावे लागते. यात विद्यार्थी सर्वाधिक भरडले जात आहेत. विषयाशी संबंधित नसलेल्या शिक्षकाकडे ही जबाबदारी दिली जात असल्याने हा विषय विद्यार्थ्यांना समजावून सांगणे अवघड जाते.
शिपाई, कारकून आणि प्रयोगशाळा सहायक आदी शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचीही शाळा संचालनात महत्त्वाची भूमिका असते. त्यामुळे शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची वानवा सहन करणाऱ्या शाळांची स्थिती अवघडल्यासारखी झाली आहे. अनेक शाळांमध्ये एकच शिपाई असून त्याच्यावर शाळा स्वच्छतेबरोबरच अनेक इतरही जबाबदाऱ्या दिल्या जात आहेत. एकच शिपाई संपूर्ण शाळेच्या स्वच्छतेची जबाबदारी कशी पार पाडू शकेल, हा कळीचा मुद्दा आहे. त्यामुळे शाळांची स्वच्छतागृहे घाणीचा समाना करताना दिसतात. दरुगधी माजलेली दिसते. काही शाळांनी स्वतंत्र शिपायांची नेमणूक करून त्यांचे पगार स्वत:च्या खिशातून देणे सुरू केले आहे. अनेक कारकुनांवर शाळा आणि विद्यार्थ्यांचे रेकॉर्ड ठेवण्याची जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे. शाळेतील प्रयोगशाळेत असलेल्या उपकरणांच्या नोंदी ठेवण्याचे कामदेखील कारकुनांना करावे लागत आहे. कारकूनांची कमतरता असलेल्या शाळांमध्ये ही जबाबदारी शिक्षक पार पाडत आहेत. शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी भरतीसंदर्भातील एक याचिका उच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. याचा निकाल लागेपर्यंत शाळांना प्रतीक्षा करावे लागणार असल्याने येणारे सत्र शाळांसाठी अवघड आव्हान आहे.