मध्य रेल्वेच्या छत्रपती शिवाजी टर्मिनस आणि पश्चिम रेल्वेच्या चर्चगेट रेल्वे स्थानकांतील भुयारी मार्ग तसेच उपनगरी स्थानकांमधील पादचारी पुलांवरील फेरीवाल्यांना हटविण्याचा आदेश गृहमंत्री आर. आर. पाटील यांनी मुंबई महानगरपालिका आणि मुंबई पोलिसांना दिला, त्याला आठवडा लोटला. पण भुयारी मार्गातील फेरीवाल्यांचे अतिक्रमण अद्यापही कायम आहेच, उलट, दिवाळीनिमित्त आलेल्या नव्या वस्तूंनी फेरीवाल्यांचे धंदे सजले आहेत. संध्याकाळी परतीच्या प्रवासाआधी दिवाळीच्या खरेदीसाठी होणाऱ्या गर्दीमुळे भुयारी मार्गातून येजा करणाऱ्या प्रवाशांमध्ये बाचाबाचीच्या घटनाही वाढू लागल्या आहेत. पण महापालिका आणि पोलिसांनी मात्र वाढत्या अतिक्रमणांकडे डोळेझाक केल्याने आबांचा आदेश दिवाळीतील फुसका फटाका ठरणार अशी चिन्हे दिसत आहेत.
मध्यंतरी दादर रेल्वे स्थानकावर छायाचित्रण करणाऱ्या एका पत्रकाराला फेरीवाल्यांनी मारहाण केली, आणि गृहमंत्र्यांनी अतिक्रमणांची दखल घेतली. या फेरीवाल्यांना तातडीने हटवा असा आदेश पाटील यांनी दिला. पण बहुधा हप्तेखोरीपुढे आदेशाची डाळ शिजलीच नाही. दादरच्या घटनेनंतर पोलीस अधिकाऱ्यांचा फौजफाटा घेऊन स्वत: गृहमंत्री दादरच्या पादचारी पुलावर पोहोचताच तात्पुरती पळापळ झाली, आणि महिना-दोन महिने फेरीवाल्यांना हटविण्यात आले. आता हा पूल पुन्हा फेरीवाल्यांनी गजबजला आहे. फेरीवाल्यांकडून रेल्वेचे अधिकारी आणि रेल्वे पोलीसांचे हात ओले होतात, हेच याचे कारण असल्याचे बोलले जाते. आबांच्या आदेशामुळे हक्काचे उत्पन्न बुडेल, या भीतीने फेरीवाल्यांबाबत ‘सहानभूती’चे धोरण स्वीकारले जाते, अशीही चर्चा आहे. गेल्या आठवडय़ात आर. आर. पाटील यांनी मुंबई महानगरपालिकेचे आयुक्त सीताराम कुंटे आणि सहपोलीस आयुक्त (कायदा व सुव्यवस्था) सदानंद दाते यांना दूरध्वनी करून भुयारी मार्ग आणि पादचारी पुलांवरील फेरीवाले हटविण्याकरिता संयुक्त योजना तयार करण्याचा व पादचारी पुलांवरून हटविलेल्या फेरीवाल्यांना स्कायवॉकवर पर्यायी जागा देता येईल का, याची चाचपणी करण्याचा आदेश दिला होता.
पण कुंटे किंवा दाते यांनी गृहमंत्र्यांचा आदेश मनावर घेतलेला दिसत नाही. छत्रपती शिवाजी टर्मिनस व चर्चगेटच्या भुयारी मार्गावर फेरीवाल्यांचाच ताबा आहे. सणासुदीचे दिवस असल्याने खरेदीकरिता झुंबड वाढल्याचा फायदा घेत फेरीवाल्यांची मनमानी वाढली आहे. सणासुदीच्या काळात धंदा तेजीत असल्याने हप्त्याच्या रक्कमेतही वाढ होते, असे सांगण्यात येते. परिणामी संबंधित पालिका वा रेल्वेचे अधिकारी तसेच पोलीस लगेचच कारवाई करण्याची शक्यता नाही. मुंबई महापालिकेच्या एका माजी आयुक्ताने मागे सीएसटी स्थानकातील फेरीवाल्यांना हटविले होते. पण सत्ताधारी पक्षातील एका नेत्याला या फेरीवाल्यांचा ‘कळवळा’ आला आणि नंतर ती कारवाई मागे घेण्यास भाग पाडण्यात आले होते. ही माहिती या अधिकाऱ्यानेच दिली होती.
पुलांवरून हटवून फेरीवाल्यांना स्कायवॉकवर बसविणार?
फेरीवाल्यांचा प्रश्न हा सामाजिक असल्याने रेल्वे पादचारी पूल किंवा भुयारी मार्गातून हटविलेल्या फेरीवाल्यांना स्कायवॉकवर जागा देता येईल का याची चाचपणी करण्यास गृहमंत्री आर. आर. पाटील यांनी सांगितले आहे. मात्र स्कायवॉकवर फेरीवाल्यांना बसण्यास परवानगी दिल्यास पादचाऱ्यांचे आणखीच हाल होतील याची प्रशासनाने दखल घेणे आवश्यक आहे. रेल्वे स्थानक परिसरातील सर्वच रस्ते फेरीवाल्यांनी व्यापलेले असताना निदान स्कायवॉकवर अजून तरी फेरीवाल्यांचा त्रास नाही. स्कायवॉकवर फेरीवाल्यांना परवानगी दिल्यास रस्ता आणि पूल हे दोन्ही फेरीवाले व्यापून टाकतील. म्हणजेच ‘रोगापेक्षा आजार बरा’ ही म्हणण्याची वेळ येऊ नये. मुळात रस्त्यांवर फेरीवाल्यांनी बसविलेले बस्तान उठविण्याची धमक प्रशासन आणि पोलिसांनी दाखविता येत नसल्याने स्कायवॉक बांधले गेले. आता त्याच स्कायवॉकवर फेरीवाल्यांना बसविता येईल का याची चाचपणी करण्याची सूचना थेट गृहमंत्रीच देत असतील तर नागरिकांना संघर्षांसाठी स्कायवॉकवर उतरणे अनिवार्य होण्याची चिन्हे दिसत आहेत.
