अतिवृष्टीग्रस्तांना सप्टेंबरपूर्वी मदतीची शक्यता अत्यंत धूसर

पंचनाम्यांचे रहाटगाडगे अद्याप सुरूच
पश्चिम विदर्भात अतिवृष्टीमुळे नुकसान झालेल्या भागात पंचनामे करण्याच्या कामाला आता गती मिळाली असली, तरी सप्टेंबरपूर्वी सरकारी मदत अतिवृष्टीग्रस्तांच्या हाती पडण्याची शक्यता अतिशय धूसर बनली आहे. अपुऱ्या मनुष्यबळामुळे प्रत्यक्ष सर्वेक्षणाला मर्यादा आल्या असून अनेक भागांत चुकीच्या पद्धतीने सर्वेक्षण करण्यात आल्याचा आरोप होत आहे. अमरावती विभागातील पाच जिल्हय़ांपैकी अतिवृष्टीमुळे सर्वाधिक नुकसान यवतमाळ आणि वाशीम या दोन जिल्ह्य़ांमध्ये झाले. अमरावती विभागात ७७ हजार ५५६ हेक्टर शेतजमिनीचे ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त तर ४९ हजार १२४ हेक्टरमध्ये ५० टक्क्यांपेक्षा कमी नुकसान झाले आहे.
गेल्या ३१ जुलैपर्यंतच्या नुकसानीच्या प्राथमिक अहवालानुसार अतिवृष्टीमुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीत ५६ व्यक्तींचा मृत्यू झाला आहे, तर १६ हजार ८१६ घरांचे नुकसान झाले आहे. येत्या १० ऑगस्टपर्यंत महसूल व कृषी विभागाने नुकसानीचे पंचनामे पूर्ण करावेत आणि जिल्हा पातळीवरील संयुक्त समितीने अंतिम सर्वेक्षण अहवाल १५ ऑगस्टपर्यंत प्रमाणित करून कृषी विभागाकडे सादर करण्याचे निर्देश मदत व पुनर्वसनमंत्री पतंगराव कदम यांनी दिले आहेत. सध्या गावपातळीवर तलाठी, ग्रामसेवक आणि कृषी सहायक पाहणी करीत आहेत. पंचनामे वेळेत करण्याची घाई आणि अपुरे मनुष्यबळ यामुळे वस्तुनिष्ठ अहवाल तयार होऊ शकणार नाही, असे मत व्यक्त केले जात आहे. १५ ऑगस्टपर्यंत कृषी विभागाकडे अतिम अहवाल पोहचला, तरी अतिवृष्टीग्रस्तांपर्यंत मदत मिळेपर्यंत सप्टेंबर उजाडेल, अशी शक्यता वर्तवली जात आहे. अमरावती जिल्हय़ातील मेळघाटात अजूनही पावसामुळे शेतजमिनीपर्यंत पोहचता आलेले नाही, त्यामुळे या भागात पंचनाम्यांसाठी विलंब लागत आहे.
अतिवृष्टीच्या परिस्थितीत मृत्युमुखी पडलेल्या व्यक्तींच्या वारसांना प्रत्येकी दीड लाख आणि मुख्यमंत्री निधीतून १ लाख असे अडीच लाख रुपये दिले जाणार आहेत. मृत जनावरांच्या मालकांना २५ ते ५ हजार रुपये मिळतील. पूर्णत: उद्ध्वस्त झालेल्या पक्क्या घरांसाठी ७० हजार, कच्च्या घरांसाठी २५ हजार आणि अंशत: नुकसान झालेल्या घरांसाठी १५ हजार रुपये नुकसानभरपाई दिली जाणार आहे. शेतपिकांचे ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त नुकसान झालेल्या जमिनीसाठी धानाला प्रतिहेक्टरी साडेसात हजार आणि इतर पिकांना प्रतिहेक्टरी ५ हजार रुपये मदत दिली जाणार आहे. खरडून गेलेल्या जमिनीच्या नुकसानीबद्दल २० हजार आणि वाहून गेलेल्या जमिनीसाठी २५ हजार रुपये नुकसानभरपाई देण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे.
प्राथमिक सर्वेक्षणात अनेक भागांकडे दुर्लक्ष झाले, अंतिम सर्वेक्षणात तरी चुका दुरुस्त केल्या जाव्यात, अशी शेतकऱ्यांची अपेक्षा आहे पण यंत्रणेला १० ऑगस्टपर्यंत पंचनामे पूर्ण करण्याचे दडपण असल्याने घाई-गडबडीत कामे केली जात आहेत, त्यात अनेक शेतकऱ्यांकडे दुर्लक्ष होण्याची शक्यता आहे. प्रत्यक्ष झालेले नुकसान आणि सरकारी अहवाल यात सातत्याने तफावत असल्याचे निदर्शनास आले आहे, या वेळीही तोच कित्ता गिरवला जाण्याची भीती व्यक्त होत आहे. अनेक भागांत शेतांमध्ये पाणी साचले आहे, पाण्याचा निचरा करण्याचीही सोय नसल्याने त्या भागातील पिके कुजू लागली आहेत. या नुकसानीचे सर्वेक्षण आणि पंचनामे केव्हा होणार आणि त्यांना मदत केव्हा मिळणार हा शेतकऱ्यांचा सवाल आहे.