कायदा संदिग्ध असून त्याचा निश्चित अर्थ लावण्यासाठी उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयाने विविध खटल्यात दिलेले निर्णय हे महत्वाचे आहेत. वकिलांनी त्याचा अभ्यास करणे गरजेचे आहे. त्यासाठी अ‍ॅड. देविदास कोकाटे यांचे ‘निर्दोष निवाडे’ हे पुस्तक मार्गदर्शक ठरेल, असे मत ज्येष्ठ विधीज्ज्ञ अ‍ॅड. अच्युत अत्रे यांनी मांडले.
निर्दोष निवाडे या कायदेविषयक पुस्तकाचे प्रकाशन अ‍ॅड. अत्रे यांच्या हस्ते झाले. अध्यक्षस्थानी नाशिक बार असोसिएशनचे अध्यक्ष अ‍ॅड. दिलीप वनारसे होते. प्रमुख पाहुणे म्हणून बार कौन्सिलचे माजी अध्यक्ष अ‍ॅड. जयंत जायभावे, दिंडोरी वकिल संघाचे अध्यक्ष अ‍ॅड. जयवंत देशपांडे, अ‍ॅड. भास्कर चौरे होते. खटल्यात युक्तीवादाच्या वेळी वरिष्ठ न्यायालयाचे निवाडे दाखविल्यास त्याचा फायदा निकालासाठी होतो. संशयितास निर्दोष सोडताना निवाडय़ाची मदत होते, असे स्पष्ट करताना अ‍ॅड. अत्रे यांनी न्यायालयात निवाडे देतानाचे विविध किस्से सांगितले. निवाडे हे न्यायालयास बंधनकारक असतात. ते डावलता येत नाहीत, असेही ते म्हणाले. प्रस्तावना अ‍ॅड. धर्मेंद्र चव्हाण यांनी केली.
सूत्रसंचालन सुधाकर आहेरराव यांनी केले. आभार अ‍ॅड. बाळासाहेब आडके यांनी मानले. कार्यक्रमाला अ‍ॅड. बाजीराव चव्हाण, अ‍ॅड. शशिकांत क्षिरसागर, अ‍ॅड. रामराव गटकळ, अ‍ॅड. फरहाद पठाण, आदी उपस्थित होते.
पुस्तकात भारतीय दंड संहिता, भारतीय पुरावा कायदा, फौजदारी प्रक्रिया संहिता, जीवनावश्यक वस्तू कायदा, अनुसूचित जाती जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायदा, कौटुंबिक हिंसाचार प्रतिबंधक कायदा, याशिवाय सर्वोच्च व उच्च न्यायालयाच्या न्याय निवाडय़ांचा समावेश आहे.   

article about mpsc exam preparation guidance mpsc exam preparation tips in marathi
MPSC मंत्र :  राज्य सेवा मुख्य परीक्षा – मानवी हक्क विकासात्मक मुद्दे
Nana Patole On Devendra Fadnavis :
Nana Patole : निकालाआधी राजकीय घडामोडींना वेग; यातच…
Worli hit and run case, High Court, Mihir Shah claim,
वरळी हिट अ‍ॅण्ड रन प्रकरण : गुन्हा करताना सापडल्यानंतरही अटकेचे कारण सांगणे अपरिहार्य ? मिहिर शहाच्या दाव्यावर उच्च न्यायालयाचे प्रश्नचिन्ह
congress rajya sabha mp abhishek manu singhvi at loksatta loksamvad event
आरक्षणावर सर्वोच्च न्यायालय विरुद्ध सारे राजकीय पक्ष
Supreme Court on bulldozer action (1)
अतिक्रमणविरोधी कारवाईवेळी ‘हे’ नियम पाळा, थेट सर्वोच्च न्यायालयानंच घालून दिली नियमावली!
supreme court rejects sebi penalty on mukesh ambani In rpl shares case
सर्वोच्च न्यायालयाचा मुकेश अंबानींना दिलासा; ‘आरपीएल शेअर्स’प्रकरणी ‘सॅट’च्या आदेशाला सेबीचे आव्हान फेटाळले!
sexual harassment crime victim, compensation,
लैंगिक छळाच्या गुन्ह्यात पीडितेला नुकसान भरपाईचा आदेश देणे अपेक्षित…