लोक न्यायालयाच्या कामकाजाचे नियमन महाराष्ट्र लोक न्यायालयाच्या नियमाद्वारे केले जाते. तंटे तडजोडीने मिटविण्यासंबंधी तंटामुक्त गाव मोहिमेच्या अनुषंगाने या नियमातील तरतुदी महत्त्वाच्या ठरतात. त्याचा लाभ सामोपचाराने तंटे मिटविण्यासाठी या मोहिमेत घेतला जात आहे.
राज्यात विविध स्तरावरील न्यायालयांमध्ये दिवाणी व फौजदारी स्वरूपाचे दावे मोठय़ा प्रमाणावर प्रलंबित आहेत. न्याय व्यवस्थेवरील खटल्यांचा भार दिवसेंदिवस वाढत आहे. या परिस्थितीत ग्रामस्थांना लवकरात लवकर न्याय मिळवून देण्यासाठी पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता लक्षात घेऊन सर्वोच्च न्यायालय व केंद्र शासनाने यापूर्वी काही पर्यायी न्याय व्यवस्था निर्माण केली आहे. तंटे निकाली काढण्यासाठी पर्यायी व्यवस्था म्हणून लोक न्यायालयाची स्थापना करण्यात आली. तालुका व गाव पातळीवर लोक न्यायालयांचे आयोजन करून जलद खटले निकाली काढण्याचे काम त्यांच्यामार्फत करण्यात येते. न्यायालयात प्रलंबित नसलेल्या प्रकरणांसाठी उपरोक्त नियमांच्या अनुसार पक्षकारांनी तालुका विधी सेवा समितीकडे अर्ज करावयाचे आहेत. नियम ५५ (१) अनुसार नमुना – ज मध्ये तडजोडनामा तयार करून तो अर्जासोबत जोडावयाचा आहे. विविध न्यायालयांमध्ये प्रलंबित असलेले दावे आणि तंटय़ांच्या बाबतीत दोन्ही पक्षकारांनी तालुका विधी समितीकडे अर्ज करावयाचा आहे. नियम ५२ (१) अन्वये तडजोडनामा तयार करून अर्जासोबत जोडावा लागतो. तालुका विधी सेवा समितीकडे आलेल्या अर्जाचा विचार करून दिनांक आणि ठिकाण निश्चित करून लोक न्यायालय आयोजित केले जाते. तालुका विधी सेवा समितीकडे अर्ज केलेल्या अर्जदारांना लोक न्यायालयात उपस्थित राहण्यास कळविले जाते. त्या दिवशी तडजोडीच्या सत्यतेची खात्री पटवून दिल्यानंतर लोक न्यायालयात हुकूमनामा अथवा आदेश पारित केले जातात.
विधी सेवा कायद्यातील कलमानुसार न्यायालय म्हणजे दिवाणी, फौजदारी, महसुली न्यायालये आणि इतर न्यायाधिकरणे अथवा विविध कायद्यांतर्गत न्यायीक आणि अर्धन्यायिक कर्तव्ये पार पाडण्यासाठी नेमलेले प्राधिकारी अशी न्यायालयाची व्याख्या केली आहे.
या सर्व ठिकाणी प्रलंबित असलेल्या दाव्यांसंबंधी लोक न्यायालयात तडजोडी दाखल करून हुकूमनामा अथवा आदेश प्राप्त करून घेता येऊ शकतात. त्यामुळे महात्मा गांधी तंटामुक्त गाव मोहिमेंतर्गत दिवाणी, फौजदारी, महसुली आणि इतर तंटय़ांमध्ये झालेल्या तडजोडी लोक न्यायालयात दाखल करून हुकूमनामा अथवा आदेश प्राप्त करून घेता येईल.
गावातील शांततेचे वातावरण विकास प्रक्रियेला पोषक ठरत असते. ही बाब लक्षात घेऊन शासनाने ग्रामीण भागातील तंटा -बखेडय़ांचे प्रमाण कमी करण्यासाठी महात्मा गांधी तंटामुक्त गाव अभियान सुरू केले आहे. या माध्यमातून स्थानिक पातळीवरील तंटे सामोपचाराने मिटविणे आणि विविध स्वरूपाचे उपक्रम राबवून ग्रामीण भागाच्या विकासाला चालना देण्याचा प्रयत्न होत आहे. या अभियानातील एकूणच कामगिरीचा वेध लेखमालेतून घेण्यात येत आहे. मालेतील एकोणपन्नासावा लेख.
लोक न्यायालयातील तरतुदींचे तंटामुक्तीस सहाय्य
लोक न्यायालयाच्या कामकाजाचे नियमन महाराष्ट्र लोक न्यायालयाच्या नियमाद्वारे केले जाते. तंटे तडजोडीने मिटविण्यासंबंधी तंटामुक्त गाव मोहिमेच्या अनुषंगाने या नियमातील तरतुदी महत्त्वाच्या ठरतात. त्याचा लाभ सामोपचाराने तंटे मिटविण्यासाठी या मोहिमेत घेतला जात आहे.
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Already have an account? Sign in
First published on: 11-04-2013 at 01:40 IST
मराठीतील सर्व नाशिक वृत्तान्त बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.
Web Title: Help of provision of public court to solve despute