राज्य शासनाने वन्यजीव, पक्ष्यांची शिकार, तस्करी व अवैध वृक्षतोड रोखण्यासाठी गुप्त सेवानिधीची स्थापना केली असून त्यातून किमान एक ते १० हजार रुपयांपर्यंत बक्षिसे देणार अहेत. माहिती देणाऱ्याचे नाव गुप्त ठेवणार आहे.
या गुप्त निधीतून गुन्ह्याची माहिती देणाऱ्यास रोख रकमेच्या स्वरूपात बक्षीस देण्यात येणार असल्याने पोलीस खात्यासारखे खबऱ्यांचे जाळे वन विभागामार्फत निर्माण होणार आहे. या उपक्रमामुळे वन खाते सक्षम होणार असून, राज्यातील वन गुन्ह्याची संख्या, प्राण्यांची चोरटी शिकार, प्राण्यांपासून मिळणाऱ्या वस्तूंचा अवैध व्यापार व त्याची तस्करी रोखण्यासाठी शासन माहिती देणाऱ्यांचे नाव जाहीर करणार नसल्याने सामान्य नागरिकही यात रस घेऊन न घाबरता वन्य जीवांचे संरक्षण व संवर्धन करू शकतील. माहिती देणाऱ्या बातमीदाराला गुप्त सेवा निधी शासनाच्या एकत्रित निधीमधून देण्यात येणार असल्याने गुप्त सेवा निधीची तजवीज अर्थसंकल्पीय अंदाजपत्रकात करण्यात येईल. तसेच केंद्र पुरस्कृत योजनेंतर्गत गुप्त सेवा निधीची माहिती वार्षिक अहवालातून देण्यात येईल. वन विभागाला मिळणाऱ्या अनुदानाचा या योजनेंतर्गत विनियोग करण्यासाठी मार्गधर्शक तत्त्वे निश्चित करण्यात आली आहेत. ती लागूही करण्यात आली असल्याची माहिती मानद वन्यजीव रक्षक अमित खरे यांनी दिली आहे. या संदर्भात वन्यजीव शिकार, तस्करी वृक्षतोडीसंबंधी माहिती जर कोणाकडे असेल तर त्यांनी वनसंरक्षक अधिकारी, वनविभाग कार्यालय, नाशिक तसेच वनसंरक्षक अधिकारी, वन्यजीव विभाग नाशिक या पत्त्यावर द्यावी किंवा ०२५३-२५०५११५ या क्रमांकावर कळवावी किंवा मानद वन्यजीव रक्षक अमित खरे ७७९८२२५०९५ यांच्याशी संपर्क साधता येईल.
वन विभागाची ‘गुप्त सेवानिधी बक्षीस’ योजना
राज्य शासनाने वन्यजीव, पक्ष्यांची शिकार, तस्करी व अवैध वृक्षतोड रोखण्यासाठी गुप्त सेवानिधीची स्थापना केली असून त्यातून किमान एक ते १० हजार रुपयांपर्यंत बक्षिसे देणार अहेत. माहिती देणाऱ्याचे नाव गुप्त ठेवणार आहे.
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Already have an account? Sign in
First published on: 12-02-2013 at 01:56 IST
मराठीतील सर्व नाशिक वृत्तान्त बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.
Web Title: Hideing service fund scheme from forest department