सुरक्षेच्या कारणास्तव रस्तोरस्ती उभारण्यात आलेल्या पोलीस चौक्यांसाठी विशेष तरतूद का नाही किंवा नगर विकास आराखडय़ामध्येच त्यासाठी तरतूद का करण्यात आलेली नाही, अशी विचारणा करीत मुंबई उच्च न्यायालयाने गुरुवारी सरकारला त्याबाबत स्पष्टीकरण देण्याचे निर्देश दिले.
मुंबईतील रस्त्यांवर उभारण्यात आलेल्या बेकायदा पोलीस चौक्या जमीनदोस्त करण्याचे निर्देश देऊनही अद्याप त्या पाडण्यात आलेल्या नाहीत, हे इंदुर छुगानी यांनी जनहित याचिकेद्वारे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणले होते. न्यायमूर्ती अजय खानविलकर आणि न्यायमूर्ती मृदुला भाटकर यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेवर सुनावणी झाली. त्या वेळेस न्यायालयाने पोलीस चौक्यांसाठी शहर नियोजन आराखडय़ामध्येच तरतूद का केली गेली नाही वा करत नाही, असा सवाल केला. पहिल्यांदा तुम्ही या पोलीस चौक्या बेकायदा असल्याचे म्हणून नंतर त्या अधिकृत करता. अशी सोयीस्कर भूमिका घेण्याऐवजी शहर नियोजन आराखडय़ामध्येच त्याबाबत विशेष तरतूद का केली नाही वा करीत नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. वास्तविक नगर विकास आराखडा तयार करतेवेळी त्याबाबत तरतूद करायला हवी होती. परंतु नंतरही सरकारने त्याबाबत पावले का उचलली नाहीत, अशी विचारणा केली.
त्यावर अतिरिक्त सरकारी वकील अरुणा कामत-पै यांनी पोलीस चौक्या अधिकृत करण्याबाबतचा प्रस्ताव पालिकेकडे पाठविण्यात आल्याची सांगितले. तसेच ज्या पोलीस चौक्या बेकायदा आहेत त्या जमीनदोस्त करण्यात आल्याचेही सांगितले. मात्र पोलीस चौक्यांसाठी विशेष तरतूद करणार की नाही हे स्पष्ट करा आणि करणार असाल तर किती वेळात ती करणार हे सांगा, असे निर्देश न्यायालयाने दिले. तसेच सध्या मुंबईपासून ही सुरुवात करून नंतर संपूर्ण राज्यासाठी ती लागू करण्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
