केंद्र व राज्य सरकारला उच्च न्यायालयाची नोटीस

भारतीय अन्न महामंडळाच्या (एफसीआय) गोदामातील हमालांना चार लाख रुपये वेतन कसे काय मिळू शकते, याचे स्पष्टीकरण देण्यासंदर्भातील नोटीस मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने केंद्र आणि राज्य सरकारला बजावली आहे.
‘एफसीआय’च्या नागपुरातील गोदामात काम करणाऱ्या हमालांना महिन्याला चार लाख रुपये वेतन मिळत असल्याचे एका वर्तमानपत्रात प्रकाशित झाले होते. या वृत्ताची न्यायालयाने स्वतहून दखल घेतली आणि जनहित याचिका दाखल केली.  या प्रकरणातील न्यायालयीन मित्र अ‍ॅड. श्रीरंग भांडारकर यांनी बुधवारी न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल केले. त्यावर सुनावणी केल्यानंतर न्यायमूर्ती भूषण गवई आणि न्यायमूर्ती विनय देशपांडे यांनी केंद्रीय अन्न, ग्राहक व्यवहार आणि सार्वजिक पुरवठा सचिव, भारतीय अन्न महामंडळचे अध्यक्ष, राज्याच्या उद्योग, ऊर्जा आणि कामगार सचिव आणि इतरांना ७ जानेवारीपर्यंत उत्तर दाखल करण्याचे निर्देश दिले.
एफसीआयमधील नियमित कामगार प्रोत्साहन भत्ता मिळावा म्हणून भाडय़ाने कामगार आणतात आणि आपल्या नावावर त्यांच्याकडून काम करून घेतात. नियमित कामगार प्रत्यक्ष काम करीत नाहीत. ते वेतनाव्यतिरिक्त तीन-तीन प्रोत्साहन भत्ते उचलतात. यामुळे जनतेच्या पैशाचा दुरुपयोग होत आहे. दक्षता विभागाने एफसीआय कार्यालयावर छापे घालावे आणि सील ठोकावे, अशी मागणी न्यायालयीन मित्र भांडारकर यांनी केली. नागपूरच्या एफसीआय गोदामात २०० कर्मचारी काम करीत आहेत. यातील अनेकांना वेतन चार लाख रुपयांपर्यंत पडते. हे कसे शक्य आहे. कुणाला हा पैसा वाटण्यात आला. यासंदर्भात चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
तज्ज्ञांनी हमालाने जास्तीत जास्त १२५ पर्यंत बॅग हाताळाव्यात किंवा साठा प्रक्रिया खासगी क्षेत्राकडून करवून घेण्यास सूचविले आहे.