शवागारांच्या स्थितीचा अहवाल सादर करण्याचा उच्च न्यायालयाचा आदेश

राज्यातील सरकारी रुग्णालयांमधील शवागारांबाबतचा वस्तुस्थितीदर्शक अहवाल आठ आठवडय़ात सादर करावा, असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने राज्य सरकारला दिला आहे.
नागपूरच्या मेयो रुग्णालयात शवागाराची अतिशय दुरवस्था असून तेथील प्रेतांकडे दुर्लक्ष होत आहे. त्यामुळे काही प्रेतांचे डोळे किंवा कान उंदरांनी खाऊन टाकल्याच्या घटना घडल्यांच्या बातम्या वृत्तपत्रांत प्रकाशित झाल्या होत्या. त्या आधारे ‘सहयोग’ या स्वयंसेवी संस्थेने केलेल्या याचिकेवर खंडपीठाने हा आदेश दिला.
यापूर्वी न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशांनुसार नागपूरचे इंदिरा गांधी वैद्यकीय रुग्णालय (मेयो) आणि यवतमाळचे शासकीय वैद्यकीय रुग्णालय यांच्या अधिष्ठात्यांनी न्यायालयात शपथपत्र सादर केले.  
या ठिकाणच्या शवागारांमधील स्थिती सुधारण्यासाठी अनेक उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत. उंदरांना पळवून लावण्यासाठी ‘रिपेलंट’चा वापर करण्यात येत आहे. उंदरांची बिळे आणि ते जेथून येतात ते खड्डे सिमेंट-काँक्रीटने बुजवण्यात आले आहेत.
शवागारांवर देखरेख करण्यासाठी माणसे नेमण्यात आली असून, शवागारांची दारे नेहमी बंद ठेवण्याची काळजी घेतली जाते. त्याचप्रमाणे शवांची हेळसांड होऊ नये याबाबत नियमित तपासणी केली जाते, असे या शपथपत्रांत म्हटले आहे. या दोन रुग्णालयांबाबतची माहिती मिळाली असली, तरी राज्यातील इतर रुग्णालयांमधील शवागारांची स्थिती काय आहे, अशी विचारणा न्यायालयाने केली.
ही माहिती तयार नसल्यामुळे, राज्यभरातील सर्व शासकीय रुग्णालयांमधील शवागारांची सद्यस्थिती दर्शवणारा अहवाल शपथपत्राद्वारे आठ आठवडय़ांत सादर करावा, असे निर्देश न्या. भूषण धर्माधिकारी व न्या. अतुल चांदुरकर यांच्या खंडपीठाने दिला.
त्याचप्रमाणे, नागपुरातील शासकीय रुग्णालयांमधील शवागारांची पाहणी करून त्यांची सद्यस्थिती, त्यात असलेल्या त्रुटी याबाबतचा अहवाल, तसेच सूचना पुढील सुनावणीच्या वेळेस, म्हणजे ७ ऑगस्टला सादर कराव्यात, असे निर्देश न्यायालयाने याचिकाकर्त्यां संस्थेच्या वकील स्मिता सिंगलकर यांना दिले.