चोरीचा आरोप करून सुमारे २६ महिलांना कामावरून काढून टाकणाऱ्या वध्र्याच्या कृषी उत्पन्न बाजार समितीला उच्च न्यायालयाने चांगलेच धारेवर धरून या महिलांना पुन्हा कामावर घेण्याचे आदेश दिले. मात्र, समितीने अद्यापही त्यांना कामावर घेतले नसून एकप्रकारे न्यायालयाचा अवमानच केला आहे.
वध्र्याच्या कृषी उत्पन्न बाजार समितीत २००४ मध्ये ५२ महिला काम करीत होत्या. त्या बेशिस्त वागतात, या कारणास्तव समितीने त्यांना कामावरून काढून टाकले होते. समिती सहकार खात्याच्या अंतर्गत येत असल्याने जिल्हा निबंधकांनी, महिलांकडे हमाल म्हणून काम करण्याचा परवाना नसल्याची भूमिका घेऊन त्यांना कामावर न घेण्याचा समितीचाच निर्णय योग्य ठरवला. त्यावेळी सर्व महिलांनी माथाडी मंडळात नोंदणी केली असल्याने महाराष्ट्र राज्य हमाल-माथाडी महामंडळाचे उपाध्यक्ष डॉ. हरीश धुरट यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेऊन जिल्हा निबंधकास प्रतिवादी बनवले. महिलांकडे समितीत काम करण्याचा परवाना आवश्यक असला तरी तो गुन्हा नाही. दोष द्यायचाच असेल तर तो बाजार समितीला द्यावा लागेल. कारण, विना परवाना समितीने त्यांना कामावर ठेवलेच कसे, अशी बाजू महामंडळाच्यावतीने मांडण्यात आली. महामंडळाने बाजार समितीच्या विरोधातील प्रकरण जिंकले. त्यानंतर या महिलांना कामावर घेण्यात आले, पण पुन्हा २००८ आणि २०११ मध्ये वेगवेगळ्या कारणास्तव या महिलांना कामावरून काढून टाकण्यात आले. तीनदा महामंडळ न्यायालयात गेले आणि जिंकले. प्रत्येक वेळी कृषी उत्पन्न बाजार समितीने न्यायालयाच्या आदेशाला न जुमानता महिलांना कामावर घेण्यास नकार दिला. त्यावर न्यायालयाच्या अवमानाचा इशारा महामंडळाने दिल्याने समितीने महिलांना कामावर रुजू करून घेतले.
त्यानंतर २०११ मध्ये त्या ५२ महिलांपैकी केवळ २६ महिला हमाल उरल्या. त्यांनाही चोरीचा आरोप करून कामावर काढून टाकण्यात आले. एकाच वेळी सर्व महिला चोरी कशा काय करतात, याचे उच्च न्यायालयालाही नवल वाटले आणि समितीच्या वकिलाला न्यायालयाने स्पष्ट शब्दात तंबी दिली, ‘तुम्ही केस मागे घेता की ऑर्डर करू’. कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे वकील एस.के. भोयर यांनी ताबडतोब केस मागे घेतली. न्यायालयाचा आदेश होऊन २२ दिवस लोटले. मात्र, समितीने महिलांना अद्याप कामावर न घेतल्याचे डॉ. धुरट यांनी सांगितले. ते म्हणाले, कृषी उत्पन्न बाजार समितीत धान्याचा ढीग करणे, पोते भरणे, पोते रिकामे करणे, झाडलोट करणे, वजनमाप करणे आणि इतर कामे महिला हमालच करतात. त्याचा मोबदला म्हणून खाली पडलेले धान्य किंवा व्यापारी जो काही मोबदला देईल तो त्या घेतात. केवळ वध्र्याच्याच समितीला महिलांचा एवढा त्रास का होतो? वर्धा जिल्ह्य़ातच हिंगणघाट कृषी उत्पन्न बाजार समिती आहे. त्या ठिकाणी महिला काम करतात. एवढेच नव्हे, तर सावनेर, काटोल, मांढळ, भिवापूरसह जवळपास सर्वच बाजार समितीत महिला काम करतात. व्यापाऱ्यांनी शेतकऱ्यांचे पैसे दिले नाही तरी चालते, दलालाने चोऱ्या केल्या तरी चालतात, पण जगण्यासाठी धडपडणाऱ्या महिलांना थोडासा रोजगार देणे समितीला अवघड जाते आणि सरसकट सर्व महिलांवर चोरीचे लांच्छन लावून कामावरून काढून टाकले जाते. याबाबत कामगार खातेही उदासीन आहे. ओझे वाहण्यापासून झाडलोट करण्यापर्यंत सर्वच कामे महिला करतात. मात्र, हमालांमध्ये महिलांचे काय काम असा, बाळबोध प्रश्न केला जात आहे.
