पुणे रस्त्यावरील केगाव येथील सिंहगड इन्स्टिटय़ूटने उभारलेल्या शिक्षण संकुलाच्या बेकायदा इमारती जमीनदोस्त करण्याच्या महापालिका प्रशासनाच्या कारवाईबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाने संस्थेचा दावा फेटाळला आहे. मात्र या कारवाईबाबत अंतरिम स्थगितीची मुदत दोन आठवडय़ांपर्यंत उच्च न्यायालयाने वाढविल्याने सिंहगड संस्थेला तात्पुरता दिलासाही मिळाला आहे.
सिंहगड संस्थेने केगाव येथे उभारलेल्या शैक्षणिक संकुलातील काही इमारती बेकायदेशीर असल्याने त्याविरोधात कारवाईचा बडगा पालिका प्रशासनाने उगारला होता. परंतु ही कारवाई रोखण्यासाठी सिंहगड संस्थेने उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यावर न्या. एस. पी. धर्माधिकारी व न्या. आर. पी. ढेरे-मोहिते यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. दोन्ही बाजूंचे म्हणणे ऐकून खंडपीठाने सिंहगड संस्थेचा दावा फेटाळला. मात्र या प्रकरणातील कारवाईबाबत उच्च न्यायालयाने दिलेला अंतरिम स्थगिती आदेश पुढील दोन आठवडय़ांपर्यंत वाढविला आहे. या कालावधीत संस्था दिवाणी न्यायालयात धाव घेऊ शकते, असे खंडपीठाने म्हटले आहे. दिवाणी न्यायालयावर उच्च न्यायालयाने दिलेल्या अंतरिम स्थगितीचे आदेश दोन आठवडय़ांनंतर लागू राहणे बंधनकारक राहणार नाही, असेही आदेशात नमूद करण्यात आले आहे. या प्रकरणात सोलापूर महापालिकेतर्फे अ‍ॅड. पी. एस. दाणी व अ‍ॅड. विजय किल्लेदार यांनी बाजू मांडली.
सिंहगड संस्थेच्या कथित बेकायदा बांधकामांच्या विरोधात कारवाई करू नये म्हणून सिंहगड संस्थेच्या वतीने पालिका आयुक्त चंद्रकांत गुडेवार यांनी एक कोटी लाच मागितल्याची तक्रार शहर पोलीस आयुक्त प्रदीप रासकर यांच्याकडे करण्यात आली होती. परंतु त्यातून काहीही निष्पन्न होऊ न शकल्याने आयुक्त गुडेवार यांनी सिंहगड संस्थेचे सचिव संजय नवले यांच्यासह तिघाजणांविरुद्ध सदर बझार पोलीस ठाण्यात फिर्याद नोंदविली होती. हे प्रकरणही सध्या उच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे.
