मराठवाडय़ातील एका रास्त धान्य दुकानदाराबाबत पक्षपात करताना तत्कालीन अन्न व नागरी पुरवठा मंत्र्यांनी स्वत:च्या कार्यकक्षेबाहेर जाऊन रेशनकार्डधारकांच्या हिताच्या विरुद्ध कृती केली, असे ताशेरे मुंबई उच्च न्यायालयाने ओढले आहेत. घटनेच्या वेळी या खात्याचा कार्यभार सुनील तटकरे यांच्याकडे होता. राज्यातील ७२ हजार कोटींच्या सिंचन घोटाळ्यातही तटकरे हे सध्या आरोपांच्या भोवऱ्यात सापडले आहेत.
जालना येथील एका रेशन दुकानदाराबाबत अनेक गैरप्रकारांच्या तक्रारी असतानाही अन्न व नागरी पुरवठा आणि ग्राहक कल्याण खात्याचा कार्यभार सांभाळणारे सुनील तटकरे यांनी त्याला अनुकूल असा निर्णय दिल्याचा आरोप होता. दुकानातील वस्तूंच्या विक्रीत संबंधित दुकानदाराने अनेक अनियमितता केल्याचा आरोप करून एका शेतक ऱ्याने केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने मंत्र्यांवर हे ताशेरे ओढले.
जालना जिल्ह्य़ातील घनसावंगीचे शेतकरी सुदाम पवार आणि यावल पिंपरी गावातील रेशन कार्डधारक हे धर्मा राठोड याच्या रास्त धान्य दुकानातून धान्य खरेदी करत असत. राठोड हा शासनाने ठरवून दिलेल्या दरापेक्षा अधिक दराने धान्य व इतर वस्तू विकत असे, त्यांच्या कार्डावर नोंदी करत नसे, तसे त्यांना रॉकेलही कमी देत असे. त्यामुळे गावक ऱ्यांनी राठोड याच्याविरुद्ध तक्रार केली. त्यानुसार औरंगाबाद येथील दक्षता पथकाने दुकानाची तपासणी केली असता, त्यांना सात बाबतींत अनियमितता आढळून आल्या. या पथकाने सादर केलेल्या अहवालाच्या आधारे उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी राठोडच्या दुकानाचा परवाना १३ एप्रिल २००६ रोजी रद्द केला.
या आदेशाविरुद्ध राठोड याने विभागीय आयुक्तांकडे फेरविचार अर्जाद्वारे दाद मागितली असता त्यांनीही या आदेशात बदल करण्यास नकार दिला. त्यामुळे राठोडने अन्न व नागरी पुरवठा मंत्र्यांकडे दुसरा फेरविचार अर्ज केला. मंत्री सुनील तटकरे यांनी दुकानदाराने अनियमितता केल्याचे मान्य केले, परंतु त्याच्याजवळ उत्पन्नाचा दुसरा मार्ग नसल्याचे कारण देऊन त्याला एक संधी देण्याचा निर्णय घेतला. उपविभागीय अधिकारी आणि विभागीय आयुक्त या दोघांचेही आदेश रद्द करून तटकरे यांनी ३१ ऑक्टोबर २००७ रोजी दुकानदाराला १० हजार रुपये दंड ठोठावून त्याला माफ केले. सुदाम पवार यांनी मंत्र्यांच्या कृतीविरुद्ध मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात दाद मागितली. एखाद्या रास्त धान्य परवानाधारकाने अनियमितता किंवा गैरप्रकार केल्यास त्याला माफ करण्याची आणि फक्त दंड आकारून दुकान सुरू ठेवण्याची परवानगी देण्याची संबंधित अधिकाऱ्यांना परवानगी देणारी कुठलीही तरतूद अत्यावश्यक वस्तू कायद्यात किंवा नियमात नाही, असा त्यांचा दावा होता. इतकेच नव्हे, तर राठोडविरुद्ध भारतीय दंड संहितेच्या कलम ३ व ७ नुसार गुन्हे दाखल करण्यात आले होते, तसेच जालन्याच्या जिल्हा व सत्र न्यायालयात त्याच्याविरुद्ध एक विशेष खटला प्रलंबित असल्याचेही त्यांनी याचिकेत नमूद केले होते.
या प्रकरणात, दुकानाच्या तपासणीत काही त्रुटी आढळल्याचे मंत्र्यांनी मान्य केले होते आणि त्यानुसार दुकानदाराला दंड करण्याची योग्य ती कृती केली होती. तथापि, कुठलाही आधार नसताना त्यांनी दुकानदाराला हे दुकान सुरू ठेवण्याची परवानगी दिली. मंत्र्यांनी त्यांना मिळालेल्या फेरविचाराच्या अधिकाराच्या कक्षेतच राहायला हवे होते. एखाद्या मंत्र्याने स्वत:च्या अधिकारांचा अशा रीतीने वापर करणे हे अत्यावश्यक वस्तू कायद्याच्या तसेच महाराष्ट्र अनुसूचित वस्तू (नियमन आणि वितरण) आदेशाच्या उद्दिष्टांशी विसंगत आहे, असे ताशेरे ओढून न्या. एस. एस. शिंदे यांनी मंत्र्यांचा आदेश रद्दबातल ठरवला. या प्रकरणात दुकानदाराचे हित पाहण्याऐवजी मंत्र्यांनी रेशनकार्डधारकांच्या हितांना प्राधान्य द्यायला हवे होते, असे न्यायालयाने नमूद केले.
