कांजुरमार्ग डम्पिंग ग्राऊंड सुरू ठेवायचे की नाही याबाबतचा अंतिम निर्णय १५ नोव्हेंबपर्यंत घ्या, असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने शनिवारी ‘स्टेट एन्व्हायर्न्मेंट अप्रेझल कमिटी’ आणि ‘स्टेट एन्व्हायर्न्मेंट इम्पॅक्ट असेसमेंट स्टडी अथॉॅरीटी’ला दिले.
पालिकेतर्फे कांजुरमार्ग डम्पिंग ग्राऊंडवर कचऱ्याची विल्हेवाट लावताना पर्यावरणीय नियमांचे उल्लंघन करण्यात येत असल्याचा आरोप करीत ‘वनशक्ती’ या संस्थेने जनहित याचिका केली आहे. शिवाय याच सगळ्या प्रकरणांमुळे पालिकेच्या कचऱ्यावर प्रक्रिया करणारा अद्ययावत यंत्रणा सज्ज असलेला प्रकल्पही सुरू झालेला नाही. परंतु मुंबईत दररोज होणाऱ्या कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी कांजुरमार्ग डम्पिंग ग्राऊंडवगळता कुठेही जागा उपलब्ध नाही. त्यामुळे काजुंरमार्ग डम्िंपग ग्राऊंडबाबत ‘स्टेट एन्व्हायर्न्मेंट अप्रेझल कमिटी’कडे विविधि प्रस्ताव पाठविण्यात आलेले आहेत. परंतु अद्याप त्यावर निर्णय घेण्यात न आल्याने ही समस्या दिवसेंदिवस बिकट बनत चालली असल्याचा दावा करीत पालिकेने न्यायालयाकडे या प्रकरणी तातडीने सुनावणी घेण्याची मागणी केली होती. त्यानुसार मुख्य न्यायमूर्ती मोहित शहा आणि न्यायमूर्ती बी. पी. कुलाबावाला यांच्या खंडपीठासमोर शनिवारी त्यावर सुनावणी झाली. त्या वेळेस न्यायालयाने समितीला १४ व १५ नोव्हेंबर रोजी होणाऱ्या समितीच्या सुनावणीत पालिकेच्या प्रस्तावाबाबत आपले मत देण्याचे आणि त्याबाबतचा प्रस्ताव पर्यावरणीयदृष्टय़ा शास्त्रशुद्ध अभ्यास करणाऱ्या ‘स्टेट एन्व्हायर्न्मेंट इम्पॅक्ट असेसमेंट स्टडी अथॉॅरीटी’कडे पाठविण्याचे आदेश दिले. त्यानंतर या समितीने पालिकेच्या प्रस्तावावर अंतिम निर्णय घ्यावा, असेही न्यायालयाने हे आदेश देताना स्पष्ट केले. तसेच प्रकरणाची सुनावणी १९ नोव्हेंबर रोजी ठेवली. प्राधिकरणाने पालिकेचा प्रस्ताव फेटाळला तर १९ नोव्हेंबर रोजी होणाऱ्या सुनावणीच्या वेळेस त्यावर आणि याचिकेतील अन्य मुद्दय़ावर सुनावणी होईल.
