शिधावाटप दुकानदारांना आधार कार्डाच्या नोंदी ठेवण्यासंदर्भात आणि रेशनिंग अधिकाऱ्याला महिन्यातून एकदाच भेटण्याबाबत शिधावाटप नियंत्रकांनी काढलेली दोन परिपत्रके प्रथमदर्शनी बेकायदा असल्याचे मत नोंदवत ती मागे घेण्याबाबत विचार करा, असे आदेश उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले. हे निर्देश देताना आधार कार्डाच्या नोंदी ठेवण्यासाठी शिधावाटप दुकानदारांना जबरदस्ती केली जाऊ शकत नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. शिधावाटप नियंत्रकांनी १३ सप्टेंबर २०१२ रोजी परिपत्रक काढून मुंबई-ठाणे शिधा वाटप दुकानदारांना केवळ आठवडय़ाच्या शेवटच्या शुक्रवारी कार्यालयाला भेट देण्याची मुभा दिली आहे. अन्य कोणत्याही दिवशी शिधावाटप दुकानदार कार्यालयात दिसल्यास त्यावर कारवाई करण्यात येईल, असेही या परिपत्रकाद्वारे स्पष्ट करण्यात आले आहे. याशिवाय डिसेंबरमध्ये दुसरे परिपत्रक काढून सर्व शिधावाटप दुकानदारांनी येणाऱ्या ग्राहक आणि त्याच्या कुटुंबीयांच्या आधार कार्डच्या तपशिलाच्या नोंदी ठेवण्याचे आदेशही दिले. रेशन दुकान संघटनेने या दोन्ही परिपत्रकांना आव्हान दिले असून न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती अशोक भंगाळे यांच्या खंडपीठासमोर त्यावर सुनावणी झाली. महाराष्ट्र धान्य शिधा कायद्यातील तरतुदींनुसार, धान्य घेतल्याविषयी, त्याचे वाटप केल्याविषयी व अन्य काही बाबींच्या नोंदी ठेवणे बंधनकारक आहे. मात्र आधार कार्डविषयी नोंदी ठेवण्याबाबत दुकानदारांना कायदेशीररीत्या जबरदस्ती केली जाऊ शकत नाही. तसेच महिन्याच्या शेवटच्या शुक्रवारीच कार्यालयाला भेट देण्याचे बंधन घातल्याने विविध शंकांचे निरसन करण्यासाठी किंवा अन्य कामांसाठी महिनाभर खोळंबून राहावे लागते. त्यामुळे ही दोन्ही परिपत्रके रद्द करण्याची मागणी याचिकादारांनी केली आहे. याचिकाकर्त्यांच्या म्हणण्यात तथ्य असल्याचे स्पष्ट करीत प्रथमदर्शनी तरी ही दोन्ही परिपत्रके चुकीची असल्याचे मत न्यायालयाने व्यक्त केले. काही दुकानदार शिकलेले नसतात. नोंदी ठेवण्यासाठी कर्मचारीही नाहीत. अशा स्थितीत त्यांच्यावर विश्वास ठेवून तुम्ही आधार कार्डच्या नोंदी ठेवण्याची सक्ती करूच कशी शकता, असेही न्यायालयाने सुनावले.
